सहारा दैनिक

spot_img
Homeसमाचारमधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममाः रु. १०,३३,००७५८ भ्रष्टाचार भएको...

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममाः रु. १०,३३,००७५८ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर

वीरगंज, १८ साउन ।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
साइकलको कम्पनी नखुलाई किनेर गोदाममा राखिएको गन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुंदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मधेश प्रदेश बाट साइकल खरिद प्रकृया सुरु गर्दा देखी भुक्तानी गर्दा सम्म संलग्न कर्मचारीहरु र साइकल आपुर्ति कर्ताले नेपाल सरकार÷प्रदेश सरकारलाई बदनियत पुर्वक हिना मिना एवं हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको हुंदा सजाय र विगो बमोजिमको जरिवाना गरी असुल उपर गर्ने मांग दावी लिई आयोगले विशेष अदालत काठमाण्डौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।
साइकल खरिद प्रकृयामा भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन प्रदेश सचिव याम प्रसाद भुसालको हकमा निजलाई बोल पत्र नम्बर इऋःऋःक्द्दरल्ऋद्यरन्इइम्क्रण्ठठरठड–ण्ज्ञ बाट लेडिज साइकल खरिद कार्यको लागी अधिकार प्रत्यायोजन गरी खरिद सम्बन्धी कार्यको प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी भएकोमा खरिद कार्यको सुरुवात देखि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नियमावली २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलाई (पिपिएमओ) को निर्देशिकामा भएका प्रवभानको पालना नगरी सम्झौता अनुसार अम्बिका ब्राण्डका साइकल आपुर्ती हुनु पर्नेमा सम्झौता विपरितका ब्राण्ड नखुलेका कमशल तथा गुणस्तरहिन लेडिज साइकलको आपुर्ती स्वीकार गरी भुक्तानी समेत गरिसकेकोले प्रदेश सरकारलाई रु. १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको हुंदा निज भुसालले भ्रष्टाचार निवारन ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुर गरी प्रदेश सरकारलाई गैरकानूनी हानी पु¥याएको देखिएकोले निजलाई बिगो रु. १०,३३,००७५८।– कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा ८ को उप दफा (१) बमोजिम विगो समेत असुल उपर हुन एवं निज प्रदेश सचिव भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तबरबाट तयार गरिएको गलत लिखित भएकोले सम्झौता बमोजिमको साइकल प्राप्त हुनु पर्नेमा ब्राण्ड नखुलेका साइकल स्वीकार गरी गलत स्टोर दाखिला तयार गरी भुक्तानी समेत भएको देखिएकोले निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ अनुसारको थप कसुर समेत देखिएको हुंदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना मांग दावी गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । त्यसै गरी सि.डि.ई. भगवान झाको हकमा जलश्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन कार्यालय, जनकनपुरधाम धनुषाका तत्कालीन प्रमुख सि.डि.ई. भगवान झा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, मधेश प्रदेशमा खरिद विज्ञको साथ साथै बोल पत्र मुल्यांकन समितिको सदस्य समेत रही खरिद सम्झौता अनुसार अम्बिका कम्पनी ब्राण्डको साइकल आपुर्ती हुनु पर्नेमा सो ब्राण्ड भन्दा फरक कम गुणस्तरीय साइकल स्थानीय फर्मबाट खरिद गरी आपुर्ती गर्दा साइकलको परिक्षण प्रतिवेदन विना नै ठिक छ भनी भुक्तानीको लागी सिफारिस गरीएको र भुक्तानी समेत भइसकेको हुंदा निजको कार्यले प्रदेश सरकारलाई रु. १०,३३,००,७५८।– नोक्सानी पुगेको पुष्टि हुन आएको हुंदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उप दफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुर गरेको हुंदा रु १०,३३,००७५८ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उप दफा (१) बमोजिम कैद सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा ८ को उप दफा (१) बमोजिम विगो समेत असुल उपर हुन एवं निजले आपुर्तीकर्ता संग खरिद सम्झौता गर्दा आफुलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेको देखिएकोले निजले बदनियतपुर्ण तबरबाट आफुले नपाएको अधिकार पाएं भनी कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ अनुसार थप कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुंदा सि.डि.ई. झालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ बमोजिम कैद र जरिवाना दावी गरिएको आयोगको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
साइकल खरिद प्रकरण मै सह–लेखापाल राजाराम मण्डलले सम्झौता भन्दा फरक ब्राण्ड नखुलेको साइकल आपुर्ती हुंदा समेत भुक्तानी कार्यमा सम्लग्न रही गलत मनसायले भुक्तानी दिएकोले निजको कार्यबाट प्रदेश सरकारलाई रु. १०,३३,००,७५८ नोक्सानी पुगेको पुष्टि हुन आएको हुंदा निज मण्डलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उप दफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुर गरेको हुंदा निजलाई पनि रु. १०,३३,००७५८ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दपला ८ को उप दफा (१) बमोजिम विगो दावी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।त्यस्तै बण्डार÷जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौं राम स्वार्थ महतो शाखाको प्रमुख भएको तथा तयार गरिएको दाखिला प्रतिवेदनको जांच गर्ने कार्यमा संलग्न रही गलत लिखित राख्ने कार्य गरेको हुंदा निजले जांच गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारलाई हानी पु¥याउने बदनियत साथ तयार भएको गलत लिखित भएको पाइएको हुंदा निजको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा ९ अनुसार कसुर भएकोले निजलाई सोही अनुरुप कैद सजाय र जरिवाना समेत आयोगले दावी गरेको छ ।
यसरी नै भण्डार शाखाका खरिददार जित मोहन दासले भण्डार दाखिला प्रतिवेदनमा बदनियत साथ बोल पत्रमा उल्लेख भएको कम्पनी ब्राण्ड उल्लेख नगरी लेडिज साइकल भनी उल्लेख भएकोमा निजले प्रदेश सरकारलाई हानी पु¥याउने नियतले गलत लिखित तयार गरेको देखिएकोले निजलाई पनि सोही ऐन र दफा अनुसार कसुरमा कैद सजाय र जरिवाना मांग दावी गरिएको आयोगको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै ओम सत्य साई प्रा.लि. वीरगंज र उक्त संस्थाको प्रबन्ध निदेर्सक रेणु अग्रवालले खरिद सम्झौता बमोजिम अम्बिका ब्राण्डको साइकल नदिई ब्राण्ड नखुलेको साइकल आपुर्ती गरी गैरकानुनी लाभ पु¥याउने बदनियतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समक्ष गरेको सम्झौता ठेक्का सर्त पालना नगरी प्रदेश सरकारलाई रु.१०,३३,००७५८ नोक्सानी गेको हुंदा निज अग्रवालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ को दफा ८ को उप दपला (४) अनुसार कसुर गरेकोले निजलाई विगो रु.१०,३३,००७५८ कायम गरी साही ऐनको दफा र उप दफा बमोजिम कैद सजाय वा विगो बमोजिम जरिवाना गरी विगो समेत जफत हुनु पर्ने माग सहितको मुद्दा आयोगले दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

Facebook Comments Box
- Advertisment -
सम्बन्धित खबर
- Advertisment -

ताजा अपडेटस

- Advertisment -