जनकपुरधाम, २ साउन (रासस)
मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोबिन्दबहादुर न्यौपानेले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा हरवाचरवाको आर्थिक सबलिकरणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्टिूय हरवाचरवा अधिकार मञ्चद्वारा आज जनकपुरमा आयोजित प्रथम हरवाचरवा मुक्ति दिवस कार्यक्रममा मन्त्री न्यौपानेले प्रदेश सरकारले चालु आवमै वास्तविक हरवाचरवाको लगत सङ्कलन गरी पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले मुक्त हरवाचरवाको अस्तित्व स्वीकार्दै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशका आठै जिल्लामा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“मधेस प्रदेश सरकारले पहिलोपटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको विषय सम्बोधन गरेको छ । त्यसैको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रममा पनि करिब रु ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ”, मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “त्योबाहेक दिगो जीविकोपार्जनका लागि उद्यमशीलतासँग जोडिएका पेशा व्यवसाय गर्न सरकारले बजेटको अभाव हुन दिने छैन । त्यसका लागि तपाईँहरूको सक्रियता आवश्यकता छ ।”
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभा सदस्य रत्नेश्वर गोइतले हरवाचरवाको हकअधिकारका लागि वास्तविक तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य माला कर्णले पनि लामो आन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी मधेस प्रदेश नीति तथा आयोजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार मुक्त हरवाचरवाको न्यायोचित पुनःस्थापना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्टिूय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डल, मञ्चका कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल, अधिकारकर्मी उमेश विसुङ्के, बालाराम भट्टराई, अनिल झालगायतले एक वर्ष बित्दा पनि हरवाचरवाले मुक्तिको अनुभूति गर्न नसकेकाले राज्य जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विशेषगरी मधेस प्रदेशमा मात्रै रहेको हरवाचरवा समस्या समाधान गर्न तत्कालीन सरकारले अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलको सिफारिसअनुसार विसं २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
