संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकः एकात्मक कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तरता दिने षडयन्त्र भएको आरोप

सहारा संवाददाता––––––––––––––––
जनकपुरधाम, ०३ बैशाख ।
संघीय संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक एकात्मक राज्य चरित्रको कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तरता दिने षडयन्त्र भएको भन्दै बिरोध गरिएको छ ।
जनकपुरधाममा सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले विरोध गरेका हुन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, धनुषाको सभाहलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाहरुले नेपालको संविधानमा रहेको शक्तिको बांडफांड र अनुसूची ६ मा निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रदेशलाई दिइएको अधिकार सम्बन्धी धाराहरु १०९, २३१ को (३), ३०४ को व्यवस्था र अन्तर्भावको विधेयक ठाडो उल्लंघन हो भनेका छन ।
पत्रकार सम्मेलनमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लाल, नेपाली कांग्रेसका नेता र मधेश प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादव, तमलोपाका वरिष्ठ नेता एवं संविधान सभा सदस्य डा. विजय कुमार सिंह, नेकपा(ए.समाजवादी)का नेता एवं संविधान सभासदस्य शीतल झा, वामपन्थी बुद्धिजीवी रोशन जनकपुरी र नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनाथ चौधरीले विधेयक प्रति विरोध जनाएका हुन ।
पत्रकारहरुलाई सम्वोधन गर्दै तमलोपाका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालले संविधान, संघीयताको मर्म र भावना विपरित संघीय, प्रादेशिक, पालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थाको केन्द्रीकरण गर्ने षडयन्त्र रचिएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाले यस विधेयकले कर्मचारी तन्त्रमा हुनुपर्ने वांछित परिवर्तन असम्भव हुने दावी गर्दै यसबारे संघीयता र समावेशितावादी किन मौन छन् भन्ने प्रश्न गर्नु भयो ।
उहाले मधेश, थरुहट र पछाडि पारिएकाहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू जनताप्रति गद्दारी गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभा सदस्य राम सरोज यादवले विधेयकको दफा ३ मा सम्पूर्ण निजामती सेवाको केन्द्रीय निकाय संघीय मन्त्रालय हुने भनेको प्रावधान प्रदेसको अधिकारको उल्लंघन हो भन्दै प्रदेशका मुख्य सचिव संघीय निजामती सेवाबाट आउने र सचिव पनि १० वर्षसम्म प्रदेशले नियुक्त गर्न नपाउने षडयन्त्र हो भन्दै यसले स्वशासनको सम्पूर्ण धारणा नै तोड्ने कार्य गर्छ भन्नु भयो ।
त्यसै गरी संविधानसभा सदस्य डा. विजय कुमार सिंहले प्रवेश बिन्दुमै ध्रूततापूर्ण षडयन्त्र गरिएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाले एउटा समूहको लागीको सीट प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेको बहानामा पुनः अन्यमा फर्काउने प्रावधान वर्तमान एकल चरिक्रलाई बनाइराख्ने जुत्ति हो भन्दै आरक्षण विशेषाधिकार हो त्यसकारण समूहको आरक्षित सीट सदैव त्यसै समूहमा रहनु पर्दछ र त्यसमा उतीर्ण हुने न्यूनतम अंक घटाएर समावेशितालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ भन्नु भयो ।
वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं विश्लेषक रोशन जनकपुरीले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार बताउदै देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिनुमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र हुनु प्रमुख कारण रहेको बताउनु भयो ।
उहाले यस विधेयकले केन्द्रीय पकड रही रहने र कर्मचारीतन्त्रमा कुनै मौलिक परिवर्तन न हुने बताउनु भयो ।
उहाहरुले निजामती सेवा सम्बन्धी वर्त्मान विधेयक फिर्ता लीई सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी प्रशासनिक संरचनाका विज्ञहरुसंग परामर्शल लीई संविधानको व्यवस्था, संघीयता, समावेशिताका भावना र मर्ममा आधारित कर्मचारीतन्त्र निर्माणको निमित्त नयाँ विधेयक ल्याउन माग गर्नु भएको छ ।