सहारा संवाददाता–––––––––––––––
वीरगंज, १७ भदौ ।
आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण्कालागि नेपाली उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने नेता एवं सरकारी नारा व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा नेपाली अधिकांश उद्योगहरू धरासायी भई बन्द हुदै गएका छन् ।
स्वीट सुपारी उत्पादन गर्ने नेपालमा १७ उद्योग स्थापना भएपनि अहिले ६–७ उद्योग मात्र संचालनमा रहेको पाइन्छ । सरकारी नारा र व्यवहारमा एकरुपता नहुँदा अवैध पैठारीले प्रश्रय पाएको उद्योगीहरू दुखेसो पोख्छन् ।
स्वीट सुपारी नेपालमै उत्पादन गर्दा राज्यलाई प्रतिकिलो ३६५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क, ६० रुपैयाँ स्वास्थ्य कर र १३ प्रतिशत भ्याट लगायतका शुल्कहरू दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने आयात गर्दा पनि सोही बमोजिमको भन्सार राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
भारतीय उत्पादित स्वीट सुपारी (टिंकु सुपारी) र पान मसाला (रजनिगन्धा) बजारमा जताततै सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था भए पनि यसबाट राज्यलाई के कती राजस्व आयो त्यसको सुक्षम अनुगमन नहुंदा वार्षिक करोडौं राजस्व गुम्दै आएको अर्विन्द उद्योगका संचालक अग्रवाल बताउँछन ।
करोडौंको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गरेर उत्पादन गर्दा र एउटा फर्म खोलेर भारतबाट आयात गर्दा राज्यलाई करिब उत्तिकै कर तिर्नुपर्ने प्रावधान एकातिर छ भने अर्कोतिर चोरबाटो अर्थात तस्करीको माध्यमबाट राज्यलाई कुनै कर नै नतिरी स्वीट सुपारी भित्रियाउने गिरोहलाई समेत राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाली उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अरविन्द उद्योगका सञ्चालक अग्रवाल बताउँछन् ।
नेपालभरी वार्षिक रुपमा झण्डै दुई हजार टन खपत हुने स्वीट सुपारी गत आर्थिक वर्षमा वीरगंज भन्सारबाट ८ केजी मात्र भित्रिनु र नेपाली बजारमा छ्याप छ्याप्ती पाउनुले अवैध रुपमा भित्रिएको स्वीट सुपारीले नेपाली बजार कब्जा गरेको पुष्टी हुन्छ ।
राज्यको नियमनकारी निकाय स्वदेशी उत्पादनकर्ता र उद्योगीहरूप्रति जवाफदेहि हुन नसक्दा अवैध कारोबारीहरू दिन गुना रात चौगुनाको गतिमा फस्टाईरहेका छन् भने नेपाली उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भई रहेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा खटेका सुरक्षा संयन्त्र जिम्मेवार नभईदिंदा पनि अवैध रुपमा भित्रिएको स्वीट सुपारी, रजनीगन्धा, पान मसला जस्ता गुटखाहरू नेपाली बजार कब्जा गरेको छ ।
वीरगंज, बुटवल, विराटनगर, नेपालगंज, धनगढीलगायतका स्थानमा रहेका स्वीट सुपारी उद्योगहरू मध्ये अधिकांश उद्योग बन्द हुने भएपछि ती उद्योगमा कार्यरत झण्डै १५ सय भन्दा बढी कामदारहरू बेरोजगार हुन पुगेका छन् भने वर्षेनी करोडौं राजश्व समेत गुम्दै आएको छ ।
