अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिद्वारा अर्थमन्त्रीसँग भेटः लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न इच्छुक

काठमाडौँ, १२ वैशाख (रासस)
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत निजी क्षेत्रसँगका सहकार्यमा नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका वित्तीय विकास संस्था (डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्सिच्युसन) को प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग शिष्टाचार भेट गरेको छ ।
नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डकी राजदूत डा डेनियल मेउलको संयोजनमा विभिन्न १४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले अर्थमन्त्री पुनसँग अर्थ मन्त्रालयमा भेट गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालका वाणिज्य बैंकहरुसँग मात्र सहकार्य गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले आगामी दिनमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमार्फत पनि लगानी गर्न चाहेको बताएका छन् ।
त्यस्ता संस्थाले हालसम्म नेपालका बैंकहरुमार्फत ऊर्जा, कृषि, महिला उद्यमशीलता र पिछडिएको क्षेत्रका लागि अमेरिकी डलर ६० करोड हाराहारी लगानी गरिसकेको जनाइएको छ ।
भेटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले आफूहरु नेपालमा लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न इच्छुक रहेको भन्दै थप लगानी ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीतिमा सरकार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै आन्तरिक तथा बाहृय निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण जनाउँदै गएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएफसी), एसियन विकास बैंक (एडिबी), अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगम (डिएफसी), बेलायती सरकारको स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिस इन्टरनेउनल इन्मेष्टमेन्ट, बेल्जियमको बिआइ ओ इनभेष्टिङका साथै जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, स्वीडेनका सरकारी स्वामित्वका कम्पनीका प्रतिनिधि संलग्न थिए ।
यसअघि सोही प्रतिनिधिमण्डलले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसंँग भेटेको थियो । त्यसक्रममा सचिव मरासिनीले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुँदै केही दिनअघि मात्र अध्यादेशमार्फत लगानी प्रतिकूल ठानिएका विभिन्न ऐन संशोधनको निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
नेपालले आगामी सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न तथा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) को उद्देश्य पूरा गर्ने अभियानमा रहेकाले सरकारले वैदेशिक लगानीमा जोड दिने नीति लिएको सचिव मरासिनीको भनाइ छ ।