हरवाचरवाका सवाल सम्बोधनका लागि प्रदेश स्तरीय बजेट पैरवी अभियान

सहारा संवाददाता––––––––––––––––
जनकपुरधाम, १२ बैशाख ।
मधेशप्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा मधेश प्रदेशका झण्डै १ लाख मुक्त हरवाचरवा परिवारका सामाजिक र आर्थिक सवालहरु सम्बोधनका लागि बजेट पैरवी अभियान सम्पन्न भएको छ ।
अभियान अन्तरगत बुधवार मधेश प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा डेलीगेशन मार्फत राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका प्रतिनिधीहरुले ध्यानार्कषण पत्र बुझाएका छन ।
ध्यानार्कषण पत्र मार्फत उनीहरुले मधेशप्रदेशको ८ वटै जिल्लाहरुका ४२ वटा पालिकाहरुमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका स्थानीय स्तरका आफनै जनसंठगनहरु निर्माण भई कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को निति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र वितरण मार्फत न्यायिक पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम अगाडी बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।
पत्रमा मधेश प्रदेश सरकार भूमि ब्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको पहलमा मस्यौदा गरिएको मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यबिधीलाई अन्तीम रुप दिई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरि तत्काल हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणिकरण र परिचयपत्र बितरणको थालनी गरिनुफर्ने, मुक्त हरवालाई जमिन, आवाश, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सहितको मुत्त हरवाचरवा पुनर्स्थापना प्याकेज निर्माण गरि सोको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र हरवाचरवालाई खेती र आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराउन र बैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीबिहीन हरवाचरवालाई ३ महिना, ६ महीना र सोभन्दा लामो दीर्घकालीन सीपको तालिम, रु १ लाखको बीउ पुाजी र आवश्यक औजार प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
मञ्चले नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरु कोही नभएकोले सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिंचाइ जस्ता न्युनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्बप्रथम हरवाचरवाको बस्तीमा लागू गर्नुपर्ने, नागरिकताबिहीन मुक्त हरवाचरवालाई नागरिकता उपलब्ध गराईनुपर्ने, नेपालको संविधानको धारा ५१ ञ (६) मा मुक्त हरवाचरवा, भूमिहिन, सुकुम्वासी पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनसहित पुनःस्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ४० को मान्यता अनुसार अक्षरसः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, मुक्त हरवाचरवा बसोवास गर्दै आएको स्थानबाट पुनःस्थापना कार्यक्रम विना विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन जारी गरिनुपर्ने, र गतबर्ष पारित भएको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरेका छन ।
नेपाल सरकारले २०७९ श्रावण २ गतेका दिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा हरवाचरवाको ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरेसंगै नेपाल बंधुवा श्रमबाट मुक्त भएको थियो ।
त्यसैगरी मधेश प्रदेश सरकार भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अगुवाईमा हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणलगायत प्रारम्भिक पुनःस्थापनाको कार्य अघि बढाउन नेतृवदायी भूमिका खेल्नु भएकोमा भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा सिंगो मधेशप्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिंदै मधेश प्रदेशको यही कार्यकालमा मुक्त हरवाचरवाको पुनःस्थापनाका सबै कामहरु सम्पन्न हुने छन् भन्ने विश्वास समेत गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।