नेचुरल राइटका लागि समेत अदालत जानु दुर्भाग्य पुर्ण–पुर्वन्यायधीश केसी

सहारा संवाददाता–––––––––––––––
काठमाण्डौं, ०७ पुस ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यौनिक तथा लैिंगक समुदायको अधिकारमा अझै उकालो यात्रा रहेको बताउनु भएको छ ।
उहाले नेचुरल राइटका लागि समेत अदालत जानु दुर्भाग्य रहेको बताउनु भयो ।
१३ मंसिरमा मात्रै लमजुङको दोर्दी गाउपालिकामा पहिलो “इन्द्रेणी विवाह” दर्ता गराउन सफल मायाको पहिचान नेफालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यत्रममा पूर्वन्यायाधीश केसीले आफ्नो पहिचानमा बाच्न पाउनु संवैधानिक अधिकार रहेको बताउनु भयो ।
उहाले २०४७ सालको संविधानको धारा ११ मै यौनिक तथा लैिंगक अल्पसंख्यक समुदायका लागि विशेष कानुन बनाउन नरोके पनि त्यसरी व्याख्या हुन नपाएको बताउदै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अधिकार प्राप्तिको लडाई जारी राख्न सुझाव दिनु भयो ।
विश्वमा एलजीबीटीआई मुभमेन्ट चलिरहेको थियो, विवाहको अधिकार माग भइरहेको थियो,त्यही समयमा सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता निर्माण कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो,सर्वोच्चले २०६४ सालमै विवाहको अधिकार दिन आदेश दिएको भन्दै उहाले दुई जना न्यायाधीश रहेको कार्यदलले देवानी र फौजदारी संहितामा महिला र पुरुषको मात्रै अधिकार लेखे । कस्तो पुरातनवादी सोच? भनी प्रश्न गर्नु भयो ।
उहाले संविधानमा विभिन्न समुदायका लागि संवैधानिक आयोग बन्ने व्यवस्था राखे पनि यौनिक तथा लैिंगक अल्पसंख्यकको छुट्टै आयोग बनाउने व्यवस्था नभएको बताउद
एलजीबीटीआईका लागि विशेष संवैधानिक निकाय बनाइदिनु पर्‍थ्यो छुट्टै आयोग बनाइदिएको भए कसैको आपत्ति हुंदैनथ्यो भन्नु भयो ।
गृह र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व भएको छलफलमा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साह, एसियाका पहिलो समलिंगी सभासद् सुनिलबाबु पन्त, अधिवक्ता रौनिक अर्यालले यौनिक तथा लैिंगक अल्पसंख्यक समुदाय अहिले पनि पहिचान र विवाहको अधिकारका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनु भयो ।
उनीहरुले नागरिकता लिन अहिले पनि जेण्डर चेन्ज गरेको प्रमाण पत्र बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए ।
कार्यक्रम सञ्चालिका आरबीले पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन नांगै बन्नु पर्ने अवस्था रहेको सुनाइन । उनले यौनिक तथा लैिंगक अल्पसंख्यक नागरिकलाई पहिचान दिने आदेश आएको २०६४ साल पुस ६ गते ऐतिहासिक दिन रहेको बताइन ।
मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष माया गुरुङले “रेन्बो म्यारिज” कानुनी रूपमा दर्ता गर्न पाउदा धेरै खुसी लागेको बताइन । हामी एलजीबीटीआईक्यू २००१ मा संगठित भएका हौं,भन्दै उनले सुनिलबाबु पन्तले नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हक अधिकारको आवाज उठाउनु पर्ने भिजन ल्याउनु भयो, उहाले यो कन्सेप्ट ल्याउनु अघिसम्म नेपालमा हाम्रो समुदायको पहिचान थिएन भनिन् ।
सर्वोच्चले दिएको पहिलो आदेश पूर्वन्यायाधीश केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासले “बच्चा जन्मादा एउटा लिंगीमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रक्रिया अनुसार जन्मादा भन्दा अर्को लिंगीमा विकास भई जन्मादाको भन्दा फरक लिंगीमा लैिंगक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छन् । यस्तो परिवर्तन हुादैमा तिनीहरू मानव जाति वा नागरिक नै होइनन् भन्न नमिल्ने”आदेश दिएको थियो ।
सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा केसी र ओझाको इजलासले पहिलो पटक पुरुष र महिलाको मात्रै लैिंगक पहिचान नभई यौनिक तथा लैिंगक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी, अन्तरलिंगी) लाई पहिचान दिन दिएको आदेश ऐतिहासिक मानिन्छ ।
लिंग सम्बन्धि सर्वोच्चको आदेश
महिला र पुरुष बाहेक अन्य तेस्रोलिंगी लगायतका व्यक्तिहरूलाई यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने, राज्यले महिला र पुरुष बाहेकका तेस्रोलिंगी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी उनीहरूलाई पनि संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरूबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो ।
कानुनले निर्धारण गरेको उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरूले कसरी यौन सम्पर्क राख्दछन् र त्यस्तो सम्पर्क प्राकृतिक अप्राकृतिक के हो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त हुन नहुने आदेश अदालतले दिएको थियो ।
महिला र पुरुषहरू (विपरीत लिंगी) ले गर्ने यौन सम्पर्कमा गोपनीयताको हक सुरक्षित छ त्यस्तो अधिकार फरक लैिंगक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूको हकमा पनि समान रूपमा आकर्षित हुने आदेशमा भनिएको थियो ।
यौनिक क्रियाकलापलाई अप्राकृतिक भनी समलिंगी र तेस्रोलिंगीहरुको लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था हुनु हुंदैन । जब कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैिंगक पहिचान हासिल गर्दछ तत्पश्चात् उसको जैविक लिंग के हो? निजले कस्तो यौन साथी रोज्नु पर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसाग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण अरू व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानुनले गरिदिने होइन । यो नितान्त रूफमा त्यस्तो व्यक्तिको वैयत्तिक आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत पर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो ।