दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन नभएको गुनासो

सहारा संवाददाता––––––––––––––––
जनकपुरधाम, २० मंसिर ।
मधेश प्रदेश खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव चुडामणी फूयालले दलित सशक्तिकरणका ऐन महत्पूर्ण भएपनि कार्यान्वयन फितलो रहेको बताउनु भएको छ ।
डिग्निटी इनिसियटिभ काठमाडौंले बुधबार जनकफुरमा आयोजना गरेको ॅदलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरत्रिया कार्यक्रममा उहाले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाले अगामी दिनमा यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने बताउदै दलित विकास समिति स्वायत हुनुपर्ने र कार्यक्रम गर्न सबै अधिकार समितिलाई नै दिनुपर्नेमा जोड पनि दिनु भयो ।
अन्तरकृयामा मधेश प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक रुपमा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ बनाएपनि ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा दलितका लागि भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता भोला पासवानले मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ सात प्रदेश मध्ये सबभन्दा पहिले बनाएर अनुकरणीय काम गरेपनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाले दलित विकास समिति स्वायत नभएका कारणले गर्दा पनि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउदै तीन बर्षमा दलित विकास समिति मार्फत दलित सशक्तिकरणका लागि बिनयोजित बजेट कर्मचारीहरुको स्वार्थले गर्दा खर्च नभएको र कतिपय कार्यक्रम भएपनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको पनि बताउनु भयो ।
अनुसन्धानकर्ता पासवानले दलित विकास समितिको नाममा बजेट बिनयोजन हुन्छ तर खर्च गर्ने काम मन्त्रालयको कर्मचारीहरुले गर्ने गर्छ । कतिपय काम त समितिका सदस्यहरुलाई समेत जानकारी गराइदैंन भनी गुनासो व्यक्त गर्नु भयो ।
मधेश प्रदेश सरकारले दर्जन भन्दा बढी आयोग र समिति बनाएको छ । ती समितिका पदाधिकारीहरुलार्ई कानून अनुसार सेवा सुविधा दिएपनि दलित विकास समितिका सदस्यहरुलाई कुनै सेवासुविधान नदिएर विभेद गरिरहेको अनसन्धाकर्ता पासवानले बताउनु भयो ।
उहाले अन्तरकृयामा दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले ऐन कार्यान्वयनका लागि इमान्दार प्रयास नगरेको देखिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी मधेश प्रदेशसभाका पूर्व सांसद चमेलीदेवी दासले ऐन कार्यान्वयनका लागि मधेश सरकारलाई पटक–पटक ध्यानकर्षण गराउदा समेत वेवास्ता गरीरहेको बताइन ।
संयुक्त राजनीतिक दलित सर्घष समितिका प्रदेश संयोजक रामो महराले प्रदेश सरकारले आफनो मुख्य उपलब्धीको रुपमा दलित सशक्तिकरण ऐनलाई प्रचार प्रसार गरिरहेको र अरु प्रदेशले पनि अनुकरण गरिरहेको सन्दर्भमा मधेश सरकारले ऐनलाई इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेका बताउनु भयो ।
नेपाल दलित संघका प्रदेश अध्यक्ष रामवरण पासवानले दलितहरु ऐन बनाउन एक जुट भएजस्तै ऐन कार्यान्वयन गर्न पनि एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
त्यसै गरी दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष लवकुश बैठाले सबै दलका दलित भातृ संगठनले संयुक्त रुपमा सरकारलाई ऐन कार्यान्वयनमा दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु झयो ।
कार्यक्रममा दलित मुत्ति महासंघका शोभित पासवान,सुनिता मेस्तर,सरोज मल्लिक लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
संस्थाका सदस्य रत्न बिकको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरकृयामा स्वागत संस्थाका कार्यकारी प्रमुख रुप सुनारले गरेका थिए भने संचालन राजेश सक्सेनाले गरेका थिए ।