काठमाडौँ, १२ मङ्सिर (रासस)
महिला विरुद्धका हिंसामा मानसिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित महिलाको संख्या अग्रपङ्क्तिमा रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्याङ्कअनुसार मानसिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित महिलाको संख्या अन्य हिंसाको तुलनामा बढी पाइएको हो । विभिन्न क्षेक्रका व्यत्तित्वले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको निराकरणमा पुरुषको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
संविधानसभा सदस्य विन्दा पाण्डेले राजनीतिक प्रणाली, संविधान, समयसापेक्ष मागले परिकल्पना गरेअनुरुप मानिसको सोचाइ, प्रवृत्तिमा रुपान्तरण गर्न नसक्दाको परिणामका कारण महिलाविरुद्धका हिंसा भइरहेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय पुरुषमा पनि बढ्दै गएको मानसिक हिंसा एक व्यक्तिले आफ्ना कुरा सहज रुपमा राख्न सक्ने र सुन्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुझयो । एक व्यक्तिले अर्को व्यत्तिलाई बुझ्ने खालको वातावरण जबसम्म सिर्जना हुँदैन तबसम्म मानसिक हिंसाका घटनाले निरन्तरता पाउने डा पाण्डेको भनाइ छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका ॅलै·िक हिंसाको अन्त्यका लागि पुरुष सञ्जाल’ का सदस्य सञ्जोग ठकुरीले महिलाविरुद्धको हिंसा रोक्न पुरुषलाई सहयात्रामा ल्याएमा मात्र प्रभावकारी समाधान गर्न सकिने मुख्य ध्येय राखेर सञ्जाल गठन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले अवसर बढी पाएका पुरुषलाई बढी जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “महिलामाथि हुने हिंसा महिलाका मुद्दा नभई सामाजिक मुद्दा हो ।
समाजमा महिला, पुरुष दुवै रहेकाले दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ । अवसर र अधिकार बढी पाएका पुरुषलाई बढी जिम्मेवार बनाई सहयात्रा गरेमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मुलन गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
समाजशास्त्री दीपेश घिमिरेले महिला र पुरुषले जिम्मेवारी र अवसर समानरुपमा ग्रहण गरेमा महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना कम हुन सक्ने बताउँदै महिला आफ्ना अधिकारमा सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो । बदलिँदो समयसँगै महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरुपमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले समयसापेक्ष कानुनी व्यवस्था तय गरी कार्र्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
महिलाविरुद्धका हिंसा प्रचलित कानुन बमोजिम उजुरी सुन्न अधिकार प्राप्त प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय निकाय वा अदालत वा स्थानीय निकायका स्तरीय स्रोत व्यक्तिको समूहले निर्धारण गरेको निकायलगायत अन्य निकाय रहेका छन् । महिलाविरुद्धका हिंसा र महिलामाथि हुने घरेलु हिंसासम्बन्धी विषयमा उजुरी लिने एक महत्वपूर्ण निकाय हो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कूल नौ सय दुई उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । जसमध्ये आठ सय १८ उजुरी घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् भने ८४ उजुरी महिला हिंसासँग सम्बन्धित रहेका छन् । आव २०८०/८१ को कात्तिक मसान्तसम्म कूल दुई सय दुई उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये एक सय ८९ उजुरी घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् भने १३ उजुरी महिला हिंसासँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
प्रदेशगत रुपमा आव २०७९/८० मा आयोगमा सबैभन्दा बढी सात सय ९७ (८८ दशमलव तीन प्रतिशत) उजुरी बागमती प्रदेशबाट दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा कम तीन (शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशबाट उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै कोशीबाट १९ (दुई प्रतिशत) उजुरी, मधेसबाट २९ (तीन दशमलव २१ प्रतिशत) उजुरी, गण्डकी प्रदेशबाट १२ (एक दशमलव ३३ प्रतिशत) उजुरी, लुम्बिनीबाट १३ (एक दशमलव ४४ प्रतिशत) उजुरी, सुदूरपश्चिमबाट पाँच (शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत) र प्रदेश उल्लेख नभएका उजुरी २४ (दुई दशमलव ६६ प्रतिशत) परेका छन् ।
त्यस्तै आव २०८०/८१ मा कात्तिक मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट एक सय ८० उजुरी दर्ता भएका छन् । कोशीबाट पाँच, मधेसबाट आठ, लुम्बिनीबाट दुई, कर्णाली र सुदूरपश्चिबाट एक/एक र प्रदेश उल्लेख नभएकोबाट पाँच उजुरी दर्ता भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा भने चालु आव कात्तिक मसान्तसम्म उजुरी संख्या दर्ता भएको छैन ।
आव २०७९/८० मा विभिन्न हिंसाका प्रकारमध्ये मानसिक हिंसा आठ सय ५२, आर्थिक हिंसा पाँच सय ९२, शारीरिक हिंसा पाँच सय नौ र यौनजन्य हिंसामा ५३ उजुरी परेका छन् । आव २०८०/८१ को कात्तिक मसान्तसम्म मानसिक हिंसा एक सय ९२, आर्थिक हिंसा एक सय २० शारीरिक हिंसा एक सय १० र यौनजन्य हिंसाका १० उजुरी दर्ता भएका छन् । एउटै महिलाले एक वा सोभन्दा बढी हिंसाबाट पीडित भई उजुरी गर्ने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
अधिकतम् रुपमा हिंसाका घटनामा मानसिक यातना, कुटपिट, चरित्रहत्या, आर्थिक यातानालगायतका उजुरी अग्र स्थानमा रहेको पाइन्छ । आयोगले प्रदान गर्ने सेवामा कानुनी परामर्श, अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भएमा वा मुद्दा मामिलामा पीडितको तर्फबाट बहस पैरवी गर्नुपरेको अवस्थामा निःशुल्क कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने देखिएमा उद्धार गरी आश्रयस्थलमा राख्ने र अन्य विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरी पीडितलाई अधिकार दिलाउनको कार्य गर्ने छ ।
आयोग र साझेदार संस्थाद्वारा पीडित तथा प्रभावित महिलालाई विभिन्न सहयोग तथा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आव २०७९/८० मा मनोसामाजिक परामर्श सेवा चार सय ५८ जनालाई, कानुनी सहायता तीन सय ७८ जनालाई, सुरक्षित आवास ७२ जनालाई, मेलमिलाप दुई सय ५८ जनालाई र न्यायिक उपचारका लागि सिफारिस १३ जनालाई सेवा प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै आव २०८०/८१ को कात्तिक मसान्तसम्म मनोसामाजिक मनोविमर्श एक सय २९ जनालाई, कानुनी परामर्श ४७ जनालाई, मेलमिलाप ४७ जनालाई र अदालतमा प्रतिनिधित्व दुई जनालाई गरी पीडित तथा प्रभावित महिलालाई सेवा प्रदान गरेको छ । आयोगले आव २०७९/८० मा पीडितको सेवाको लागि साथी (सुरक्षित आश्रयस्थलको लागि) ३७ जना, कानुनी सहायता (ल्याक) एक सय तीन जना, मनोसामाजिक परामर्श सेवा ३३, नेपाल बार (कानुनी सहायता) ५० जना, शुभ अवसर ग्राम नेपाल (सुरक्षित आवास) १७, एपिरोन नेपाल (सुरक्षित आवास) १४, कोशिस नेपाल (सुरक्षित आवास) चार जनालाई सिफारिस गरेको छ ।
आव २०८०/८१ कात्तिक मसान्तसम्म साथी (सुरक्षित आश्रयस्थलको लागि) सेवामा तीन, कानुनी सहायताको लागि नौ र मनोसामाजिक परामर्श सेवाका लागि छ र नेपाल बारमा १३ उजुरी सिफारिस गरेको छ । महिला हिंसा मानवअधिकार उल्लंघनको विषय भएको हुँदा प्रत्येक वर्ष २५ नोभेम्बरबाट सुरु हुने लै·िक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान १० डिसेम्बर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवससम्म मनाइने गरिन्छ । यसरी प्रत्येक वर्ष अन्य अभियानभन्दा केही लामो समयसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइने यो अभियान नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ ।
नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका सचेत पुरुषले सकारात्मक फ्रतिक्रिया व्यत्त गर्दै महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यो अभियानलाई ग्रामीण समुदायदेखि नीति–निर्माण तहसम्मका पुरुषहरुबीच पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ । यसको कार्यान्वयन र चुनौतीको सन्दर्भमा उठाउनै पर्ने विषयमा महिलाहिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, राजनीतिमा महिलाहिंसा, नागरिकता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग तथा कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता, महिला र सुरक्षासँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन, सङ्क्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्वपीडित महिलामाथि परेको शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक असरलगायतका विषय रहेका छन् ।
नेपालको संविधानले लै·िक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । लै·िक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसाथ गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले लै·िक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत, कानुनी व्यवस्थाका साथै विभिन्न अभियानमूलक र सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
लै·िक समानताको सम्बोधनका लागि राज्यका तीन तहबाट लै·िक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरी लै·िक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अनुसरण गर्न जरुरी छ । २१औँ शताब्दीमा महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानीकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेद्भाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ ।
लै·िक हिंसाविरुद्धको प्रयासलाई अध्ययन गर्दा सुरुमै यो मुद्दा महिलाको मात्र हुने र यसको समाधान पनि महिलाले नै खोजिनुपर्ने मान्यता भएता पनि हिंसाको स्वरुप र प्रारुपहरुमा आएको परिवर्तनले यो सामाजिक मुद्दामा बहुआयामिक, बहुसरोकार राख्ने हुँदा यसको समाधान सबैबाट खोजिनु आवश्यक देखिन्छ ।
