काठमाडौँ, १२ मङ्सिर (रासस)
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कृषि क्षेत्र जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन राजधानीमा आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका गर्न सघाउने लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि कृषि क्षेत्र जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासङ्घ अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गन सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने जोड दिनुभयो ।
आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले व्यवसायिक रूपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने ॅभर्चुअल मार्केट प्लेस’को विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण फेल हुँदा तीन सय प्रतिशत जरिवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि एक अर्काको पूरक बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
देशमा विभिन्न खाले सङ्कट पैदा भएको र निजी क्षेत्र पनि यो सङ्कटबाट प्रभावित भएको भन्दै वर्तमानमा देखिएको कर्जा सङ्कट, सहज निकासको सङ्कट, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाले औचित्य सावित गर्न चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।
बागमति प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिँह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन र विकास गरेर ठूला उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय उत्पादनभन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फष्टाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्नेभन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसकेपनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुङ्गाना र पूर्वउद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
महासङ्घ र युएस एआइडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभनेससँगको संयुक्त रूपमा आयोजना सञ्चालित कार्यक्रममा बागमति प्रदेश सरकारका पर्यटन मन्त्री पुकार महर्जन, वन मन्त्री मसिना खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्वय गोविन्द बहादुर कार्की र जिवलाल भुसाल, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, बागमति प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिसाल, बागमति प्रदेश उद्योग मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख झमनाथ कँडेल, बागमति प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुर्य कँडेललगायतले आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।
