न्यायमा बाहृय पहुँच कार्यक्रम अन्तर्गत न्यायिक संवाद

सहारा संवाददाता–––––––––––––––
वीरगंज, ०५ असोज ।
कानून तथा न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजका विभिन्न सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी गराइएको छ ।
बिन्दबासिनी गाउँपालिकामा न्यायमा बाहृय फहुँच कार्यक्रम अर्न्तगत शुत्रबार आयोजित न्यायिक संवाद कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजका विभिन्न सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी गराइएको हो ।
कार्यक्रममा न्याययिक टोलीले अदालतको सेवा सुविधा, प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै न्यायप्रति जनताका गुनासा संकलन गरेको छ । सो अवसरमा अदालतले दिने सेवा/सुविधा, प्रक्रिया, नागरिक पहुँच, उपलब्ध सेवा सुविधाप्रतिको सन्तुष्टि/असन्तुष्टी, नागरिक वडापत्र अनुसार काम भए/नभएको, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यार्थी लगायत नागरिकसँग अन्तरक्रिया पनि गरिएको छ ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजका वरिष्टतम न्यायाधीश अच्युत प्रसाद भण्डारीले अदालतमा न्याय सम्पादन गर्दा विभिन्न जटिलता आएको भन्दै झगडिया पक्षहरु विभिन्न प्रकृतिका हुने भएकाले न्यायिक फैसलामा बाधा पुर्‍याउने काम पनि हुने गरेको बताउनु भयो ।
उहाले न्यायधिसलाई कार्यसम्पादन गर्न सबैको भुमिका महत्वपुर्ण भएकाले मुद्दाको मिसिल तयार गर्दा घटना विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
त्यसै गरी उच्च अदालतका रजिष्ट्रार रामप्यारी सुनुवारले अदालतले निष्पक्ष सेवा दिने भन्दै दलालबाट बचेर काम गर्न आग्रह गरिन ।
उनले सार्वजनिक सवाललाई अदालतीकरण गरेर सामाजिक हितका लागि अग्रसर हुन नागरिकलाई अनुरोध पनि गरिन् ।
सो अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीले अदालती सेवा सुविधा र न्यायिक प्रक्रियाबारे स्थानीयलाई जानकारी गराउनु प्रशंसनीय कार्य भएको बताउदै अदालतसम्म स्थानीयको पहुँच बढाउन चेतनास्तर बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा स्थानीयहरुले न्यायधिस समक्ष अदालतमा अनावश्यक दुःख पाउने गरेको, कानून व्यवसायीहरु महँगा भएको, सहज पहुँच नभएको, विचौलिया वा दलालहरुले सताउने गरेको, समयमै न्याय निसाफ नहुने गरेको, आदेश पालना वा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा अदालतका उप–रजिष्ट्रार प्रेम प्रसाद पौडेल, गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिका संयोजक ज्योति चौरसिया, उच्च अदालतका शाखा अधिकृत दीपेन्द्र कुमार तिवारी , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश ओझा, शिक्षा शाखा प्रमुख कपिल लामिछाने लगायतले न्यायिक प्रक्रियाबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।