सहारा दैनिक

spot_img
Homeसमाचारकिसानलाई राहत दिन सरकारले तयारी गरिरहेको छ–मुख्यमन्त्री यादव

किसानलाई राहत दिन सरकारले तयारी गरिरहेको छ–मुख्यमन्त्री यादव

जनकपुरधाम, १४ साउन (रासस)
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेसमा आकाशे पानीको भरपर्नुपर्ने ठाउँलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा र प्रभावित किसानलाई राहत दिनेबारे सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
आज नेकपा (एमाले) मधेस प्रदेश संसदीय दलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यादवले मधेसमा देखिएको खडेरीका कारण किसानले भोग्नुपरेको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको र आवश्यक छलफलपछि चाँडै राहतका कार्यक्रमबारे निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो ।
“पार्टी र नागरिक तहबाट पनि सुक्खा क्षेत्र घोषणा र प्रभावित किसानलाई राहत दिने विषयमा सुझाव आइरहेका छन्, यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौँ । प्रदेशका आठै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको विपत व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गर्छौँ र राजनीतिक पार्टी एवं सरोकारवालाको सुझाव पनि लिन्छाँै । त्यसको निष्कर्षअनुसार सरकारले आवश्यक काम गर्छ”, मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले पशुचौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोगको निदान तथा नियन्त्रणका लागि प्राविधिक परिचालन र किसानलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा कृषिमन्त्रीसँग छलफल भई तत्कालका लागि रु ७५ लाख विनियोजन गरिएको र सोमबारदेखि नै काम सुरु गर्न निर्देशन दिइएको पनि जानकारी दिनुभयो । कृषि, सिँचाइ र मल खाद्य लगायतका समस्या समाधान गर्नेबारे सरोकारवाला र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग पनि गम्भीर छलफल भएको भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारले ठोस योजना र सहकार्यसहित समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गरिरहेको बताउनुभयो ।
एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलको तर्फबाट प्रमुख सचेतक लखन दास तत्माले मुख्यमन्त्री यादवलाई पाँचबुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको थियो । एमालेले मधेस प्रदेशलाई तत्काल सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी पीडित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति, महामारीको रुपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको निदान तथा नियन्त्रणका लागि प्राविधिक परिचालन गरी भ्याक्सिन र किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यसैगरी किसानका लागि उन्नत बीउविजन, सिँचाइ, मल खाद्यको सरल र सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कृषि विद्युतीकरणसँग आबद्ध किसानका लागि २४ घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था र यस वर्षको बिजुली महसुल सरकारले तिरिदिनुपर्ने र आठै जिल्लामा एउटा एउटा कृषि तथा पशु अनुसन्धान प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनुपर्ने एमालेको मांग छ ।

Facebook Comments Box
- Advertisment -
सम्बन्धित खबर
- Advertisment -

ताजा अपडेटस

- Advertisment -