पहिचान खोज्दै मुक्त हरवाचरवा

सहारा संवाददाता–––––––––––––
वीरगंज, २७ चैत ।
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनस्र्थापनाको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मुक्त हरवाचरवाका मागहरू बुझ्दै भूमि व्यवस्था मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले मुक्त हरवाचरवाको सवाल सम्बोधनका लागि आफु तत्पर रहेको कुरा औल्याउनु भयो ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाद्वारा हस्ताक्षरित माग पत्रमा मन्त्रालयले तयार गरेको हरवाचरवा परिवारको लगत सङ्कलन र परिचयपत्र बितरण निर्देशिका २०८० तत्काल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको समन्वयमा हरवाचरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण शुरू गरिनुपर्ने, मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हरवाचरवा लगत सङ्कलनका लागी आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने, सीप बिकास, कृषि, पशुपालन र जीविकोपार्जन सहयोगका लागी बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने, हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाको लागि बिस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट अबिलम्ब पारित गरी हरवाचरवालाई जमिन र सुरक्षित बासस्थानको ब्यवस्था गरीनुपर्ने, बाटो बिस्तारका नाममा, बिकासका नाममा र अन्य कारणले भूमिहिन हरवाचरवाहरूको बस्ती बिस्थापन तत्काल रोकीनुपर्ने र भूमि आयोगको समन्वयमा भूमि बितरणमा हरवाचरवाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर गरीब लक्षित र कृषि बिकासका कार्यक्रममा हरवाचरवा परिवारहरूलाई समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
२०७९ साल श्रावण २ गते मुक्तिको घोषणा पश्चात मधेश प्रदेश सरकारले २०८०/ ०८१ को निति कार्यक्रमको बुँदा नं १७९ मार्फत स्थानीय सरकारको समन्वयमा मधेश प्रदेशको सबै जिल्लाहरूमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक सङ्कलन गरी प्रमाणीकरण र परिचयपत्र बितरण गरिनेछ भन्ने ब्यवस्था ग¥यो । त्यसैगरी ८०/८१ बजेटको बुँदा न.१७५ मा स्थानीय सरकारको समन्वयमा मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रमाण्ीकरण र परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा भयो र उक्त निति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित समेत भयो ।
त्यहि घोषणा को जगमा भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लगत सङ्कलन र परिचयपत्र बितरण सम्बन्धी निर्देशिका २०८० मस्यौदा गरी मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश भै पारित भएको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भयो । तर हाल सम्म उक्त निर्देशिकाका आधारमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढन नसकेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले बताए ।