नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन

ललितपुर, ७ मंसिर (रासस)
नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र नेपाल आर्थिक पक्रकार समाज (सेजन) ले संयुत्त रुपमा गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको कार्यान्वयनको त्रैमासिक अवस्थामाथिको अध्ययनले विनियोजित बजेटमार्फत गरिएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको र यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको देखाएको हो ।
पूर्वतयारी बिना योजना राख्दा काम हुन नसकेको, अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याएको कारण सरकारले अपनत्व नलिएको, बजेटमै तोकिएका सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन नभएको लगायतका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक करिब रु २० खर्ब बराबर लगानी आवश्यक रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा उल्लेख छ । तर अहिले वार्षिक रू तीन खर्ब हाराहारी मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुने र विनियोजन भएको रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सात वटा बुँदामध्ये पहिलो चौमासिकमा जम्मा एउटा मात्र कार्यान्वयन भएको सिएनआई र सेजनको अध्ययन “बजेट वाच” मा उल्लेख छ । चार वटा बुँदामा आंशिक रूपमा र दुई वटा बुँदा कार्यान्वयनको प्रगति शून्य रहेको देखिएको छ ।
“बजेट वाच” अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि सबै मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिले अन्तर मन्त्रालय र निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यको अभावमा देखिएका अवरोध घटाउने उपाय खोजीको छलफल चलिरहेको उहाँको भनाइ छ । “अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई घटाउन, वनको समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेका छौँ”, उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो ।
वार्षिक बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूची चैतमा नै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिल्यै निक्योल गर्ने र यसलाई कडाइका साथ अघि बढाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी बजेटमा नयाँ योजना थप गर्नेभन्दा निर्माणधीन परियोजनालाई पूरा गर्नेतर्फ सरकारको जोड रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वाधारका क्षेत्रको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्थामा केन्द्रित समूह छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले रु एक सय १२ खर्ब पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको देखिएको बताउनुभयो । त्यसमध्ये रु ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय र अधिकारको प्रत्यायोजन व्यवस्थित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “संघीय व्यवस्थाअनुसार सबै तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्ययोजना र जिम्मेवारी तोकिएमा पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाबाट अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न र अवरोधलाई हटाउन समन्वय गर्ने विषयमा लगानी बोर्डले विशेष ध्यान दिने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “परियोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गरेर मात्र परियोजनाको काम थाल्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर, स्थानीयमा अपनत्व विकास गरेर, खरिद व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गरेर मात्र काम थाल्दा योजना सम्पन्न हुने सम्भावना धेरै हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लगानी बोर्ड अहिलेसम्म ऊर्जा केन्द्रित योजनाको बाहुल्यता भए आउने दिनमा ऊर्जा बाहेकका योजनालाई प्राथमिकता दिने गरी काम गरिरहेको छ”, सिइओ ज्ञवालीले भन्नुभयो । पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी फिर्ता आउन ढिलो हुने र त्यसको लागि आवश्यक वित्तीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले जथाभावी पूर्वाधार परियोजना बढ्ने तथा धेरै योजनामा बजेट छरिँदा स्रोत अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । संघीय सासंदहरूले नै साना योजनामा बजेट पार्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण बजेट छरिने गरेको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुधारका लागि चालिएका कदमलाई अघि बढाउन नसकिदा पुँजीगत खर्च सुस्त भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“निर्माण क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको अभावले पनि समस्या देखिने गरेको छ । त्यसबाहेक वैदेशिक सहायताका आयोजनामा सम्बन्धित देशको निर्माण व्यवसायीले राजनीति नेतृत्वको दबाब र प्रभाव प्रयोग गरेर योजनाका अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । साथै परियोजनाको काम गर्नको लागि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थापकको कमि छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी सम्मेलनमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी नीतिगत र कार्यान्वयनका प्रवृतिहरूलाई सुधार गर्ने विषयलाई अघि बढाइरहेको बताउनुभयो । लगानी जुटाउनको लागि नयाँ वित्तीय औजारहरुको पनि सिफारिस गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “पूर्वाधारलाई दिगो बनाउनको लागि आवश्यक तयारी र लगानीको लागि हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायत वित्तीय औजारलाई बजेटमा मात्र उल्लेख नगरेर कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानुनी, निर्माणस्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत तयारी महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । “पूर्वतयारी नगरी योजना बनाउने चाहनाले विनियोजित बजेट खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ”, उपाध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेक्र सत्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो । “अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा पूर्वाधार क्षेत्र गतिशिल नहुनु हो”, उहाँले भन्नुभयो । हरेक वर्ष तोकिएको बजेट खर्च हुने गरी काम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न अग्रवालले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।