आवधिक योजनाका आधारमा बजेट निर्माण हुनुपर्छ–मुख्यमन्त्री सिंह

धनुषा, १४असोज (रासस)
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आवधिक योजनाका आधारमा बजेट बाँडफाँट तथा कार्यान्वयन भएमात्र विकासले सार्थक परिणाम दिने बताउनुभएको छ ।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित मधेस प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२–२०८५/२०८६ को परिमार्जित मस्यौदामाथिको छलफलमा उहाँले आवधिक योजना पारित भएपछि त्यसमै टेकेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदासम्म प्रदेश सरकार आफैँले सात/आठ हजारको संख्यामा प्रहरी भर्ना गर्ने विषय, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र अझ पालिकालाई केन्द्रित गरी नमूना विद्यालय स्थापना गरी आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि गर्ने र मधेस विश्वविद्यालयबाट छोटो अवधिको व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षा उपलब्ध गराउने विषयलाई आवधिक योजनामा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले योजनाअनुरूप बजेट विनियोजन गरिनु आर्थिक कार्यविधिसम्मत हुनेहुँदा बजेट तर्जुमा गरिरहँदा आवधिक योजनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशमा पूर्णतः औद्योगिक वातावरण सिजना गर्न बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरलाई औपचारिक रूपमै घोषणा गरिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले नै गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्थाका बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रत्येक जिल्लाका उपयुक्त स्थानलाई करिडोरका रूपमा घोषणा गरी विकसित गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “बाढीग्रस्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भएझै अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती विकास भइरहेको छ । यसले पनि उद्योग कलकारखाना सञ्चालन प्रभावित भएको छ । त्यसैले कानुनी रूपमै औद्यौगिक करिडोर घोषणा गरी अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ ।” उहाँले प्रदेशमा उद्योगधन्दा स्थापना गर्न जग्गाको उपलब्धता, अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कर सहुलियतलगायत विषयमा निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरी प्रोत्साहित गर्न सक्ने विषयमा समेत गम्भीर गृहकार्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“समृद्ध मधेश, आत्मनिर्भर र सुखी मधेशी” भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ मस्यौदा गरिएको आवधिक योजनामा समृद्धितर्फ सर्वसुलभ र उत्थानशील पूर्वाधार, मानवपूँजीको निर्माण र उपयोग, उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको वृद्धि, पूर्वाधारको विकास, सम्पदा र संस्कृतिमा आधारित पर्यटन, वित्तीय पहुँचमा सुनिश्चितता आदि सूचक राखिएका छन् ।
त्यस्तै आत्मनिर्भरतर्फ कृषि, पशुपन्क्षी र मत्स्यजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, लागतमा न्यूनीकरण, कृषिको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारी, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सूचकहरू आयोजनामा समावेश गरिएका छन् ।
यसैगरी आवधिक योजनाको सुखीअन्तर्गतका सूचकमा परिस्कृत र मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वच्छ र सन्तुलित वातावरण, सुशासन, रोजगारी र स्वरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ र समान पहुँच राखिएको हो ।
कृषिमा सबलीकरण, उच्च मानव विकास सूचकाङ्कको प्राप्ति र सम्मानजनक रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ बनाइएको आवधिक योजनामा कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको विकास गर्दै रोजगारीको अवसर तथा सामाजिक न्याय कायम गर्नु, उद्योग, पर्यटन र बजार प्रवर्द्धन गर्नु र विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै वन, वातावरण, जलाधार तथा जैविक विविधताको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन र जलवायु अनुकूलन गर्नु उद्देश्य रहेको छ ।
छलफलमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले दीर्घकालीन सोचको शीर्षकमा हेरफेर गरी “आत्मनिर्भर मधेश, समृद्ध र सुखी मधेसी” राख्नुपर्ने बताउँदै यसले मधेस प्रदेशको संघीयता अनुदानमा नभएर आत्मनिर्भरतामा आधारित हुने दृष्टिले कार्य अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले योजनामा कृषिको यान्त्रिकीकरणभन्दा वैज्ञानिक कृषिको कुरा गर्न उपयुक्त हुने औँल्याउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले आवधिक योजनामा चुरे, नदी र चराका कुराहरू अटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइका नयाँ प्रविधिमा आधारित योजनाअघि बढाउन अध्ययन कार्यआवधिक योजनाको हिस्सा बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत पर्यटन विकासलगायत विषय आवधिक योजनामा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेशका विभिन्न सांस्कृतिक परम्पराबाट प्रदेशले लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
छलफलमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा, श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशलकिशोर राय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवलगायत सहभागी थियो ।