अस्पताल सुधार गर्ने निवर्तमान मन्त्री यादवको योजना स्थगित

सहारा संवाददाता–––––––––––––––
वीरगंज, २६ असार ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी ठूला अस्पतालमा शल्यक्रियाको लाइन घटाउन तीन चरणमा काम गर्ने योजना स्थगित गरेको छ ।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादवले गठन गरेको समितिको सुझावमा आधारित योजना सत्ता परिवर्तनसंगै स्थगित भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री यादवले “संघीय अस्पतालहरूले प्रवाह गर्ने सेवा सुधारका लागि गठित समिति”को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेका थिए । यादवले राजीनामा दिनु केही दिनअघि मात्रै उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्क्रालयका अतिरित्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंह संयोजक, डा. मदन उपाध्यक्ष सदस्य र डा. गुणनिधि शर्मा सदस्यसचिव थिए ।
मन्त्री यादवले राजीनामा दिनु दुई दिनअघि गरिएको संवादमा भनेका थिए, “समितिले रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । उक्त रिपोर्टमा सुझाइएका कुराहरूले समस्या समाधान हुने देखेका छौं । त्यसलाई लागू गरेर शल्यक्रियाको लाइन घटाउन सकिन्छ ।”
समितिले तीन महिना, एक वर्ष र पाँच वर्षभित्र गर्न सकिने कार्यहरूको सुझाव दिएको थियो ।
तीन महिनाभित्र गर्न सकिने कार्यहरुमा अस्पतालमा चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावलाई पूरा गर्न जनशक्ति करारमा भर्ना गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
सबै अस्पतालका औजार र उपकरणहरूको सूची तयार गरी आवश्यक मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो। यो कार्य “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७” को नियम ९९ अनुसार गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै बिरामीसंगको सञ्चार र तनाव व्यवस्थापन सीप सम्बन्धी कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सुझावमा अस्पतालमा विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू नभएका अस्पतालहरूले यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने काम तीन महिनाभित्रै गर्न सकिने बताइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र मार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै संघीय अस्पतालहरूको दैनिक शय्याको अवस्था जनरल, क्याबिन, एच.डी.यु., आइसियु आदि शल्यक्रियाको सूची, चिकित्सकको ड्युटी रोस्टर र दैनिक कार्य सम्पादन, दैनिक शल्यक्रिया लगायतका सूचनालाई एकीकृत रूपमा भिजुअलाइज हुने सफ्टवेयर तर्जुमा गरी अन्तर प्रेषण प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि सुझाव थियो ।
सबै अस्पतालमा इलेकट्रोनिक मेडिकल रेकर्डिङ प्रणालीका लागि एकरूप स्ट्यान्डर्डडाइज्ड प्रोटोकल प्रयोग गरी सबै ईएमआरका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयरलाई अन्तर सञ्चालित बनाउन राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्ने तयारी गरिने सुझाव ३ महिना भित्र गर्नु पर्ने थियो ।
यसरी नै एक वर्षभित्र गर्न सकिने कार्यहरूमा “अस्पताल मानव संसाधन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन एकाइ” स्थापना गर्नेः मन्त्रालयमा अस्पताल मानव संसाधन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गरी विभिन्न कार्यको जिम्मेवारी दिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुरानो संगठन संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने, सबै अस्पतालका पुरानो संरचना, औजार, र उपकरणको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुधार गर्ने कार्य पनि समावेश थियो ।
निर्माणाधीन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू र आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपकरणको व्यवस्था र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र आकस्मिक कार्यहरूको सम्बोधन गर्न आकस्मिक अस्पताल कोष खडा गर्ने सुझाव आएको थियो ।
त्यसै गरी सबै सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा इलेकट्रोनिक मेडिकल रेकर्डिङ प्रणालीलाई राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अन्तर सञ्चालित बनाउने, अनुशासित र व्यावसायिक रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने योजना सुझावमा उल्लेख छ ।
समितिले पाँच वर्षभित्र अस्पताल मानव संसाधन तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन एकाइ बनाएर त्यसको कार्य विवरण अनुसार पाँच वर्षमा गर्न सकिने कार्यहरूको कार्य योजना क्रमशः लागू गर्दै जाने सुझाव दिएको छ ।
जस अनुरुप काठमाडौं उपत्यका भित्रका निजी–सरकारी अस्पताल/शिक्षण अस्पतालहरू बिच स्वास्थ्य बिमाले तोकेको मूल्यमा मुख्यतः शल्यक्रिया, प्रयोगशाला, आइसियु, रेडियोलोजी सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी सम्झौता मार्फत अन्तर प्रेषण प्रणाली लागू गर्ने, पाँच वर्षभित्रमा सबै अस्पतालमा अन्तर सञ्चालित इलेकट्रोनिक मेडिकल रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्ने र स्वास्थ्य जनशक्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्नेः विभिन्न विधाका स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकताको प्रक्षेपण गरी उत्पादन, नियमित रूपमा उपयोग, प्रोत्साहन र कार्यस्थलको वातावरण सुधार मार्फत स्थायित्व गर्ने गरी दीर्घकालीन स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने सुझाव दिएको छ ।
बिरामीसंगको सञ्चार र परामर्श सीप सम्बन्धी विषयहरू चिकित्सा शिक्षाका फाठ्यक्रम र व्यावसायिक तालिम कार्यत्रमहरूमा समाहित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग भएका र सफल मानिएका केही मोडेलहरूको अभ्यास नेपालमा भित्रियाउने योजना थियो भने पहिलो सम्पर्क बिन्दु जनरल प्राक्टिसनरले प्रेषण गरेपछि मात्र विशेषज्ञले हेर्ने, निश्चित स्वास्थ्य समस्याको लागि नर्स प्राक्टिसनर मार्फत सेवा दिने लगायतका व्यवस्था लागू गर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
समितिले काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरूमा शल्यक्रियाको लाइनको अध्ययन पनि गरेको छ । जस अनुरुप कान्ति बाल अस्पतालमा २०००, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ५०००, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा ८८, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा ७५, नेपाल एपीएफ अस्पतालमा ८५, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अर्थोपेडिक्समा १०४, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा ३६ बिरामी शल्यक्रियाको प्रतीक्षामा छन् ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालमा करिब ९००, र वीर अस्पतालमा विभिन्न विभागमा गरी ४८२ बिरामी शल्यक्रियाको प्रतीक्षामा छन् ।
योजना कार्यान्वयनपछि शल्यक्रियाको प्रतीक्षा समय घट्ने र स्वास्थ्य सेवा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सत्ता परिवर्तनसंगै हाललाई योजना स्थगित भएको बताइन्छ ।