काठमाडौँ, २० फागुन : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले अहिलेको सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन लागिपरेको बताउनुभएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणको २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु देशको मूल समस्या भएको बताउनुभयो ।
यस्तो हुनुमा विभिन्न कानुनी बाधा रहेको बताउँदै उहाँले ती बाधा हटाई तीव्र विकासतर्फ सरकारको ध्यानकेन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री गुरूङले सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवा सवलीकरण गर्ने, उद्योग व्यवसायमा गतिशिलता ल्याउनेलगायत महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लिएर अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले नागरिकको हितमा आएका अध्यादेश भएकाले सबैले समर्थन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायले जतिसक्दो धेरै राजस्व सङ्कलनमा जोड दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विगतका समस्या समाधान गरेर टेलिकम क्षेत्रको प्रभावकारी नियामक संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नसमेत सुझाव दिनुभयो । उहाँले यो वर्ष नै दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । साथै पुराना ऐनहरू संशोधन गर्ने र नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको मन्त्री गुरूङले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले प्राधिकरणले भोग्नुपरेका समस्या प्रष्ट पार्दै विगतमा प्राधिकरणको समय सापेक्षका कार्य योजना तय गर्ने बताउनुभयो ।रासस
नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणको २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु देशको मूल समस्या भएको बताउनुभयो ।
यस्तो हुनुमा विभिन्न कानुनी बाधा रहेको बताउँदै उहाँले ती बाधा हटाई तीव्र विकासतर्फ सरकारको ध्यानकेन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री गुरूङले सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवा सवलीकरण गर्ने, उद्योग व्यवसायमा गतिशिलता ल्याउनेलगायत महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लिएर अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले नागरिकको हितमा आएका अध्यादेश भएकाले सबैले समर्थन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र निकायले जतिसक्दो धेरै राजस्व सङ्कलनमा जोड दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विगतका समस्या समाधान गरेर टेलिकम क्षेत्रको प्रभावकारी नियामक संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नसमेत सुझाव दिनुभयो । उहाँले यो वर्ष नै दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । साथै पुराना ऐनहरू संशोधन गर्ने र नयाँ ऐन ल्याउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको मन्त्री गुरूङले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले प्राधिकरणले भोग्नुपरेका समस्या प्रष्ट पार्दै विगतमा प्राधिकरणको समय सापेक्षका कार्य योजना तय गर्ने बताउनुभयो ।रासस
Facebook Comments Box