अनियमिता सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने

काठमाडौँ, १० असार (रासस)
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्याराको खोजी जारी रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गृह मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ । निर्मला पन्तको हत्या गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउन आवश्यक कार्य भइरहेको जानकारी सम्मानित सदनमा जानकारी गराउँछु ।”
उहाँले गिरिबन्धु टि–स्टेटलगायतका विषयमा यदि कानुन उलंघन भएको छ भने सो विषयमा आवश्यक अनुसन्धान हुने बताउनुभयो । उहाँले सीमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सुविधा कम भएको उल्लेख गर्नुहुँदै स्रोतसाधनको सीमितताका कारण समस्या पूर्णरुपमा समाधान गर्न नसकिए पनि भविष्यमा थप स्रोतसाधनले सुविधा सम्पन्न गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको आकलन गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई उचित संरक्षण हुनेगरी विभिन्न क्षेत्रगतरूपमा निकायगत जिम्मेवारी तोकिएको बताउनुभयो ।
“सबै सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको र केन्द्रीय तहमा कमाण्ड पोष्ट गठन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले खुला कारागारसम्बन्धी कानुनी पूर्वाधारको मस्यौदा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी पेस गरिने जानकारी दिनुभयो । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकामा चेक जाँच कडाइ गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री लामिछानेले अध्यागमन सुधारका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रस्थान कक्षतर्फ चार वटा नयाँ डेस्क थप गरिएको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले मुलुकमा भएका विभिन्न अनियमिततासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने बताउनुभएको छ ।
बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेट पारित भएको दुई महिनाभित्र विगतमा भएका २५ वटा काण्डको फाइल तयार गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले आजैदेखि प्रहरीले पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीको जग्गासम्बन्धी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । उहाँले सुन काण्ड, अवैध सुनको तस्करी तथा पैठारी, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर, सहकारी ठगी, सरकारी छाप कीर्ते, जघन्य अपराध तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक पे वेल र सजिलो पेमार्फत अपराधजन्य मुद्रालाई वैधानिक बनाइएकोलगायत प्रकरणमा अनुसन्धानलाई तीव्र पारिएको जानकारी दिनुभयो ।