मधेशका मुख्यमन्त्री यादव समक्ष राजिनामाको विकल्प छैन

सहारा संवाददाता–––––––––––––––
वीरगंज, २२ जेठ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले लिन लाग्नु भएको पांचौ पटक विश्वासको मत नपाउने लगभग निश्चित देखिएको छ ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन संगै नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रले पछिल्लो पटक समर्थन फिर्ता लिए पछि जेठ २३ गतेका लागी प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने सुचि राखिए पनि एक दिन अघि मंगलवार मधेश सरकारबाट नेकपा (एस) पनि बाहिरिएको छ भने समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखिएको हो ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले बुधबार पाँचौपटक विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको छ ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै उहाँले बुधबार डेढ वर्षको अवधिमा पाँचौपटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । पछिल्लोपटक सत्ता गठबन्धनमध्येका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि यादवले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले बुधबार दिउँसो ३ बजे विश्वासको मत लिने कार्यसूचि रहेको प्रदेशसभा सचिवालयबाट बुझिन आएको छ ।
२०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्क्रीमा नियुत्त हुनु भएका यादवले पहिलो पटक २०७९ माघ ४ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो । तत्पश्चात २०८० जेठ १ गते मधेस सरकारबाट नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले जेठ ३० गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो भने तेस्रो पटक २०८०को फागुन ६ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।
त्यती बेला उहाँलाई नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एस), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको थियो । त्यसबेला एमाले र जनमत पार्टी विपक्षमा रहेको थियो ।
त्यस पछि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्तासहित सरकारबाट बाहिरिएपछि पुनः २०८१ वैशाख ४ गते चौथोपटक मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनु भएको थियो । त्यसबेला नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएका थिए । चार पटक सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएर विश्वासको मत लिनुपरे पनि सरकारको नेतृत्व भने परिवर्तन भएको थिएन । यस पटक भने त्यस्तो अवस्था नरहेकाले उहाले राजिनामा नदिए पनि विश्वासको मत भने नपाउने निश्चित देखिएको छ । अतः यस पटक भने मधेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने दृष्य निश्चित देखिन्छ ।
यस पटक मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेसले मात्र विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । जस अनुरुप मुख्यमन्त्री यादव आवद्ध जसपाका १९ र कांग्रेसका २२ गरी ४१ प्रदेश सांसदहरु मात्र उहाको पक्षमा देखिएका छन् ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलहरू विच मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेको अवस्था छ भने निर्णायक मानिएको नेकपा (एस) र लोसपा समेतले जसपा नेपाल नेतृत्व सरकारले मधेशमा समर्थन वा सहभागी नहुने आन्तरिक मनस्थिति बनाइ सकेकाले मुख्यमन्त्री यादव समक्ष राजिनामाको विकल्प देखिंदैन ।