जनकपुरधाम, १८ फागुन (रासस)
पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा वर्सेनि बाहिरिरहेको अर्बौँ रुपैयाँ रोक्नका लागि नवीकरणीय र हरित ऊर्जा क्षेत्रमा सहायता बढाउन सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेको छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र र नेपाल नवीकरणीय ऊmर्जा कार्यक्रमको संयुत्त आयोजनामा आज जनकपुरधाममा भएको “दिगो ऊर्जा चुनौती कोषका अनुभव तथा सिकाई आदाप्रदान” कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा यस क्षेक्रमा त्रियाशील सरोकारवालाहरूले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सो कोषले प्रदान गर्ने सहयोगका क्षेत्रबाट नागरिक तथा उद्यमीले बढीभन्दा बढी लाभ लिने अवस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोज कुमार साहले जनकपुरधाममा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको फोहर सदुपयोग हुने गरी ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहेकाले त्यसमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले बायोग्यास वा त्यस्तै बहुउपयोगी एकीकृत ऊर्जा व्यवस्थापन परियोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन कोषले सहयोग गरेमा त्यो प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन उपमहानगर तयार रहेको बताउनुभयो ।
जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार महासेठले ऊर्जाको पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा हाल धेरै उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन गर्न बाध्य भइरहेका भन्दै त्यसको उपयुक्त निकास निकाल्न जरूरी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले महँगोमा विद्युत् खरिद गर्ने तर सस्तोमा बेच्ने नीतिले राष्ट्रिय आम्दानीमा असर परिरहेको भन्दै आफ्नै देशका उद्योगी तथा नागरिकलाई सस्तो दरमा विद्युत् दिएर पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले सरकारको नीतिअनुसार चुनौती कोषमार्फत एक मेगावाटसम्मका “क्याप्टिभ” तथा “ग्रिड”मा जोडिने परियोजना, ठूला बायोग्यास, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन तथा सिँचाइको लागि सौर्यपम्पलगायत विभिन्न परियोजनामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो । मधेस प्रदेशका उद्योग, लघु, साना तथा मझौला उद्यम र स्थानीय तहलाई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकास गर्न सहयोग पुयाउने उद्देश्यले सिपकाई आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेशका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले मधेस प्रदेशका करिब शतप्रतिशत घरमा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेकाले अब कृषि विद्युतीकरण तथा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि विद्युत्को प्रयोग बढाउन प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युतीय चुल्हो प्रयोगकर्ताहरूले मिटरको स्तरवृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने र कसैले लिएमा आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा चुनौती कोषमार्फत हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जासँग जोडिएका तीन सय आठ वटा अवधारणा पत्र, १० वटा पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुनुका साथै ३८ वटा परियोजना स्वीकृत ९त्यसमध्ये मधेसका नौ०, २० हजारभन्दा बढी घरमा विद्युतीय चुलो जडान, ४६ वटा लघुउद्यम लाभान्वित र सात दशमलव पाँच मेगवाटका परियोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनका चरणमा रहेका जानकारी दिइएको थियो । हाल सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम अवधि सन् २०२५ सम्म विकेन्द्रीकृत ऊर्जाको बजार विकास र पूर्ण ऊर्जा पहुँचको लागि उपयुक्त नीति, योजना तथा कानुन निर्माणमा पनि सहजीकरण गरिने उद्देश्य रहेको जानकारी दिइएको थियो ।
