विकास निर्माणको अनावश्यक विरोध

नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्रुत आयोगको सातौं बैठक पछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एन.पी. साउद र भारतका विदेश मन्त्री एस. जयशंकरको समुपस्थितिमा दुई देशबीच विभिन्रुन चारवटा सम्झौता भएका छन् । यस समझौताहरुमा दशवर्षको अवधिमा नेपालबाट भारततर्फ हुने विधुत निर्यातको परिमाण दश हजार मेगावाट सम्म पुर्‍याउने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्धारा निर्मित मुनाल स्याटे लाईटका लागि न्युस्पेश इण्डिया लिमिटेड र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिठानविच प्रक्षेपण सेवा सम्झौता र एनटिपिसी लिमिटेड र नेपाल विधुत प्राधिकरण विच नवीकरणीय उर्जाको सहकार्यका लागि खाका तयार पार्ने लगायतका विषय रहेका छन् ।
नेपला–भारत संयुक्रुत आयोगको बैठकमा दुई देशका विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको अर्को महत्वपूर्ण सम्झौतामा नेपालमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि बजेटको सीमा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड पुर्‍याएको विषयलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याउने काम भएको छ । सत्ताधारी गठबन्धन कै एक घटक दलका वरिष्ठनेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यस सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौता भएको भन्दै सम्झौता खारेजीको माग गरेका छन् । उनले यसलाई, नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौमअधिकारी माथी नै खेलवाड समेत भएको आरोप लगाएका छन् ।
जबकि गत मंसिर २१ मा सम्पन्न नेपालको मन्त्रीपरिषदको बैठकले भारतको अनुदान सहायतमा सयाता हुने २० करोड रुपैया सम्मको यस–सहयोगलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकारमा झलनाथ खनालको पार्टीको पनि सहभागिता रहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारको पहिचान प्रधानमन्त्रीको नामबाट नै हुने गर्दछ । तसर्थ वर्तमान सरकारमा सहभागी प्रत्येक दल यस सरकारको प्रत्येक निर्णयका लागि एक समान जिम्मेवार रहेको छ । नेकपा एमालेकै जिदकै कारण झण्डै तीन दशक अघी देशमा अरुण तेस्रो जलविधुत परियोजना बन्रुन सकेन र देशमा २० घण्टा सम्म लोडसेडि· हुन पगेको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले आरोप लगाए जस्तो नेपाल स्थित भारतीय राजदुतावासले २० करोडका योजनाहरु नेपालभरी सोझै बाँडने र लागू गर्ने अवस्था छैन । किनभने भारतले कुनै पनि विकासको परियोजना निर्माण गर्नु अघि नेपालको संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान यथावत रहेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलो पटक यस्तो खालो परियोजनाको स्वीकृती दिनु भएको थियो । तर सन् २०१३ तिर झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुदाँ पनि यसलाई निरन्तरता दिने काम भएकै थियो । बरु पहिला त यस भन्दा झन सहज थियो। विगत दुई दशक देखी यस कार्यक्रम अन्तरगत नेपालका विभिन्रुन भागमा विद्यालय, अस्पताल पुस्तकालय, प्रयोगशाला भवन सामुदायिक भवन धर्मशाला वृद्धाश्रम साना सिचांई लगायतका क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम भएका हुन् । भारतीय अनुदानका परियोजना अन्तरगत हुने कामहरुमा पारदर्शिता हुन्छ, यहाँ कमिसन र भ्रषटाचारको निम्ति गुन्जायस रहदैन । भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरु अधिकांशः पहाडी क्षेत्रमा नै रहेका हुन् । जुन ठाउँमा विकास निर्माणको खाँचो हुन्छ स्थानीय जनताको पटक–पटकको आग्रहका बाबजुद जनप्रुतिनिधीहरुले ध्यान दिएका हुदैनन्।
स्थानीय जनता स्वंम नै सहयोगको निम्नित भारतीय दुतावासलाई आग्रह गरेका हुन्छन। तर भारतीय दुतावसाले स्थानीय जनताको आग्रहका बाबजुद आफैले लगानी गरेको हुदैन। उक्रुत कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण कार्य चाहने ससंथाले नेपालको संघीय अर्थमन्त्रालयमा प्रयोजन पढाउने गर्दछन् ।संघीय अर्थ मन्त्रालयाको अनुमती पश्रुचात माक्रै अनुदान कार्यत्रम अन्तरगत सम्बन्धित ठाउँमा भौतिक संरचनाको निर्माण हुन्छ । यो अनुदान विशुद्ध रुपमा सहायता हुने गर्दछ, ऋण होइन। नेपालको कुल जिडिपीमा ऋणको मात्रा ४० प्रतिशत नाघिसकेको अवस्था छ यो सार्‍है खतरनाक अवस्था हो । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण उत्तरी छिमेकी चिनको ऋणमा भएको हो र यसको व्याजदार पनि चर्को छ । नेपालका कतिपय बमपन्थी राजनितिक दलहरु थप सात खर्ब चिनिया ऋणमा केरुङ काठमाणडौ रेलमार्ग निर्माणको वकालत गरि रहेका हुन्।यस्तो भयो भने हाम्रो देशको कुल जिडिपीमा ऋणको आयतन ५० प्रतिशतलाई नाघ्रुने छ, यस्तोमा देश आर्थिक रुपले कंगाल हुनेछ र हामीले रेल र विमान स्थलको संचालनको सम्पूर्ण जिम्मा ऋण लिने देशलाई सुम्पनुको विकल्प हुने छैन । अमेरिका र भारतको अनुदानलाई नेपालको हित विपरित ठाने तर चिनको ऋणलाई पनि नेपालको हितमा ठान्नेहरुलाई पहिच गर्नु आवश्यक छ । पंचायतको ३० वर्षमा संकिर्ण राष्ट्रवादको नाराले देशमा शिक्षा स्वास्थ्य र यातायातको क्षेत्रमा विकास गर्न दिएमा घना जंगललाई समाप्त पार्ने काम गर्‍यो । पंचायतको अन्तय पश्रुचात कम्युनिष्टहरुले आर्थिक विकास हन दिएनन् । मजुदर हडताल चन्दा आत· र अनावश्रुयक आमहडतालका कारण उद्योग धन्धालाई चौपट्ट पारी उद्योगपतिलाई विदेशमा लगानी गर्न बाध्य पार्‍यो। एकातिर सरकारमा पनि बस्ने, सरकारमा वसेका मन्त्रीले भारतीय अनुदानको राशी बढाउन मन्त्रीमण्डलबाट प्रस्ताव पारित गर्ने तर सोही पार्टीका नेताले यसको विरोधमा वक्रुतव्य जारी गर्नु दुर्भार्ग्यपूर्ण हो । नेपालमा प्रधानमन्त्री रही सकेका व्यक्रुति पनि छात्र र युवाका नेता जस्तो विज्ञप्रुती जारी गर्नु दुखद हो ।
नेपालमा अहिले जस्तो चरम निरासा नेपालको इतिहासमा कहिले भएको थिएन । यति ठूलो संख्रुयामा नेपालीहरु रोजगारका लागि विदेश गएका थिएनन् । युवाहरु जसको उमेर सार्‍है कलिलो (१६ वर्ष मात्र पुगेका) मा यति ठूलो संख्रुयामा विदेश तिर गएको उदाहरण नेपालको इतिहासमा कहिले पनि देखिएको थिएन् । यी युवाहरु अहिले अध्ययनको नाममा क्यानडा, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, व्रिटेन, न्यूजिल्याण्ड, इजरायल र टर्कीमा समेत पुगेका छन् । कलेज र आवासको खर्च जोहो गर्न दैनिक १२ देखी २४ घण्टा अनेक स्टोरहरुमा काम गर्न बाध्य छन् । हजारौं युवाहरु जागिरको खोजीमा खास गरिक्न वैदेशिक रोजगारमा जान महिनौं काठमाण्डौं बसेर भाषाको अध्ययन र विभिन्रुन किसिमका परीक्षा र तैयारी गरिरहेका हुन्छन् तर रोजगारको सभ्भावना क्षीण भएपछि, आक्रोशित पनि हुन पुग्दछन् । राष्ट्रिय राजधानी काठमाण्डौंमा कोरियाजान इच्छुक युवाहरुले गरेको प्रदर्शनमा दुईजना निर्दोष युवाले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। यस घटनाबाट देश भरिका युवाहरु सरकारको विरोधमा एकजुट भईरहेका थिए तर देशका युवाहरुको आक्रोशलाई अन्यत्र मोडन एउटा सुनियोजित षडयन्त्र अन्तरगत राष्ट्रवादको मुद्दालाई अगाडी ल्याउने काम भयो।
अहिले नेपालमा गरिबी मात्रै हैन् । देशमा चरम निराशा छ । चरम अस्थिरता छ, नेपालमा आफ्नो भविष्य असुरक्षित देखेर अन्धकारसम्म देखेर देशका युवाहरु विदेशतिर लागि रहेका छन्, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि देशका लागि घातक मानिन्छ। नेपालमा चरम निराशा उत्रुपन्रुन गराउनमा, सिद्धान्तका अनेकौं पसल खोलेर बसेका नेपालका कम्युनिष्टहरु जिम्मेवार छन्। जनतालाई कम्युनिष्ठहरुले देखाउने त्रिठोसपना रुसर्वोच्च शासन व्यवस्थमा सर्वहाराकको नियन्त्रण एंव गरीबी निवारणकोरु नारा केवल झुठा मात्रै सावित भएका छन् । कम्युनिष्टहरुसित देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको कुनै भिजन रहेको हुदैन । सत्ता बिना बाच्नै नसकिने रोगवाट ग्रसित हन्छन् । नारा अन्तराष्ट्रियताको लगाउने तर व्यवहारमा घोर संकिर्णताले ग्रसित भएर जातिवाद क्षेत्रबाद र धर्मको आधारमा समेत द्देष उत्पन्रुन गर्ने गर्दछन् । लोकतन्त्रवादी देशहरुको विरोध गर्न आधारहिन र भ्रामक दुष्प्रचार गर्नमा पनि कम्युनिष्टहरु खपिस हुन्छन् । भारत र अमेरिकाको नाम सुन्रुने वितिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्ने नेपालका कम्युनिष्टहरु चिनको ऋणलाई पनि नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति घातक बताउने गर्दछन् । बिआर आईको ऋणलाई नेपालको हितमा बताउनेहरुनै भारतसंग भएको सहमतिको विरोध गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले यस्ता विकासका विरोधीको पहिचान गर्नुपर्छ ।