भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण

दक्षिणी छिमेकी भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकर दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाण्डौं आउदैछन् ।
नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्रुत आयोगको सातौं बैठकमा सहभागी हुन उनी नेपाल आउदैछन्। भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा दुई मुलुकवीच विभिन्रुन पक्ष र आयामका विषयमा छलफल हुनेछ ।
संयुक्त बैठकमा ऊर्जा, नेपालमा भारतीय लगानीमा भई रहेको पूर्वाधारको अवस्था, द्धिपक्षीय अन्य सहयोग र सम्झदारीका विषयमा पनि छलफल तथा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छ । संयुक्रुत आयोगले दुईपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्छ र आवश्यक निर्णयहरु गर्न समेत अधिकार दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको तहपछि नेपाल–भारत वीचको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वैठकका रुपमा आयोगको बैठकलाई मानिन्छ । अक्टोबरमा पनि संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी चले पनि विदेशमन्त्रीहरुको व्यवस्तताका कारण यो सम्भव हुन सकेन ।
भारतका तर्फवाट विदेशमन्त्री जयशंकरले विभिन्रुन अन्तर्राष्ट्रिय मन्च र सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि समय मिल्न सकेको थिएन । दुई मुलुकका नेतृत्व वीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने र सम्बन्धका नयाँ बाटो खोल्ने कार्यमा पनि सयन्त्रको बैंठकले प्रभावकारी भूमिकाको निर्वाह गर्दछ ।
संयुक्रुत बैठकमा खासगरी विद्युत व्यापार सम्झौता बारे दुई देशविच सहमती हुने सम्भावना रहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को गत जेष्ठ १७ देखि २० गते सम्म भएको भारत भ्रमणको क्रममा आयोजित संयुक्रुत पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावट विद्युत खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
भारतको मन्त्रीपरिषदले मोदीको उक्रुत प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । पछिल्लो पटक आयोगको छैठो बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा २०७७ को माघ १८ गतेमा भएको थियो ।
यस पटकको बैठकमा मुख्रुयत तीनवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको छ । महाकाली सन्धिमा रहेको पन्चेस्वर परियोजनालाई अगाडी बढाउने गरी डीपीआर घोषणा गर्ने, भारतले नेपालवाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावट विधुत खरिद गर्ने र भारतीय दुतावासले साना विकास परियोजन एसडीपी कार्यक्रम मार्फत सिधै परिचालन गर्न पाउने रकमलाई बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।
नेपालमा हरेक साना विकास आयोजनाको बजेट हालको ५ करोडबाट बढाएर २४ करोड पुर्‍याउने प्रस्ताव भारतको तर्फवाट हुन सक्रुने संभावना छ । नेपालको अर्थ मन्त्रालयले भने मझौला विकास र पूर्वाधार आयोजनामा मुलुकले भारतवाट थप सहयोग चाहेको भन्दै प्रत्येक विकास आयोजनाका लागि २० करोड रुपैया स्वीकार गर्ने सहमती गरेको छ ।
जयशंकरको भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा सन्चालनमा रहेका आयोजनाले नेपालमा भोग्नुपरेका अवरोधका विषयमा अध्ययन गर्नुका साथै केही सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि हुने सम्भावना रहेको छ ।
पछिल्लो बैठकमा दुवै पक्षले कोभीड –१९ को खोपको आपूर्ति, सीमा तथा सीमा व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोग व्यापार तथा पारवहन ऊर्जा र जलस्रोत संस्कृति र शिक्षालगायत दुई पक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण स्रुपेक्ट्रमको समीक्षा गरेका थिए । महामारीको छायामा परेको दिल्लीको पछिल्लो बैठकमा कोभिडले निम्ताएका चुनौतीहरु र भारतले नेपाललाई अत्यावश्यक औषधी एंव चिकित्सा उपकरण उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
ऊर्जा सहकार्य वाहेक यसपटक पनि दुई मुलुकवीच सीमा समस्या समाधान अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ । यस पटक पन्चेश्रुवर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका सम्बन्धमा पनि थप छलफल अघि बढाइने सम्भावना रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भएका समझदारीलाई पनि आगामी बैठकले बढाउने तयारी नेपालको रहेको छ ।
सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी विकास साझेदारी र ठूला आयोजना एंव पहलहरुको द्रुत कार्यान्वयन, भारतको सहयोगमा नेपालमा अर्थ स्टेशनको स्थापना एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, रेलमार्ग, विधुत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्रुनति लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना रहेको छ। बैठकमा नेपाल भारत डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा हस्ताक्षर, पन्रुचेश्रुवर, बहुउदेश्रुयीय आयोजना सम्भावित सफलता, भारतमा २ सय मेगावट सम्मको अल्पकालीन ऊर्जा आयात लगायतका थप सम्झौतालाई पनि अन्तिम रुप दिने विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना रहेको छ ।
नेपाल भारत दुइपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण विषयमा समीक्षा गर्ने परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय दुई पक्षीय संरचना आवश्यक रहेको भन्दै सन–१९९१ मा नेपाल भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्रुत आयोगको गठन भएको थियो । त्यतिबेला भारतमा चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री थिए। आयोगको पहिलो बैठक सन १९९१ को फेब्रुअरीमा भएको थियो ।
दोस्रो बैठक ०४८ मंसिरमा, तेस्रो बैठक २०७१ साल असार महिना काठमाण्रुडौमा र चौथो बैठक २०७३ कार्तिकमा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो । पाँचौ बैठकमा दुई मुलुक रुनेपाल भारतविचको प्रबद्ध व्यक्रुति समुहरु इ.पी.जी.को प्रतिवेदन र नेपाल भारत विचको सन् १९५० को सन्धिवारे छलफल भएको थियो । २०७५ भदौमा भएको यस वैठकमा नेपालले इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयलाई उठाएको थियो ।
नेपाल एंव भारतवीचको सन् १९५० को शान्ति एंव मैत्री सन्धि लगायत कतिपय सन्धिको समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ ।
इतिहासको समीक्षा गर्ने कार्यालाई गलत भन्रुन मिल्दैन तर आंशका धेरै हदसम्म पुग्दा केही न हुदाँ पनि अनर्थ भई रहेको जस्तो लाग्छ । त्यस्तो आशंका उत्पन्रुन हुने वितिकै संवादको संस्कृति विकसित गरी त्यस्तो आशंकालाई निर्मुल पार्नुपर्छ ।
नेपालले भारतवाट र भारतले नेपालवाट अपेक्षा राख्रुनु स्वभाविकै हो। मित्र राष्ट्रलाई विश्रुवासमा लिएर मुलुकको आर्थिक प्रगति, विकास र समृद्धिकोका लागी काम हुनुपर्छ । एउटा छिमेकीसित राष्ट्रसित सम्बन्ध बनाउन अर्को छिमेकीसितको सम्बन्ध विगार्नु नै पर्दछ भन्रुने छैन ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा देखिएको सबैभन्दा विडम्बना के पनि हो भन्रुने यहाँका अधिकांश शासक र राजनीतिकदलहरु भारत र चीनसित समदुरीमा आधारित सम्बन्ध राख्रुन चाहन्छन, जुनकि सम्भव छैन ।
नेपालले रुस, युक्रेन, अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनी, बिट्रेन, अष्ट्रलिया, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता देशसित समदुरीमा आधारित सम्बन्ध राख्रुन सक्छ तर भारत र चीनसित होईन । दक्षिणि छिमेकी भारतसित हाम्रो केवल सांस्कृतिक सम्बन्ध मात्रै छैन यो सम्बन्ध भातृत्व र क्रान्तिको पनि छ ।
नेपालको प्राय सबै जसो राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका रहेको छ । राष्ट्रनीति प्रष्ट र बलियो नहुन्जेल सम्म परराष्ट्रनीति पनि बलियो हुन सक्दैन । ठूला देशहरु केवल जनसंख्या अर्थतन्त्र र क्षेत्रफलका कारण मात्रै ठूला होइनन् तिनको आन्तरिक र वाहय नीति पनि निकै दुरगामी महत्वको हुने गर्दछ ।
दलिय चिन्तनको आधारमा अथवा व्यक्तिगत रोजाइको आधारमा ठूला देशहरुको राष्ट्रनीतिको निर्माण भइरहेको हुदैन । सन् १९५० को शान्ति एंव मैत्री सन्रुधिको बारेमा थप अध्ययन र समीक्षाको खाँचो छ ।
कुनै पनि देशको विदेशनीति बौद्धिक बिचारधारामा मात्रै अगाडी बढन सक्दैन, यो एउटा यस्तो व्यवहार हो, जो राज्यको भौतिक हितवाट प्रभावित हुन्छ ।
देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्रुनु पर्दछ ।राजनीतिक दलको लाभ हानीको आधारमा होइन। भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र संयुक्रुत वैठकबाट दुवै देशको हितमा उपयोगी निर्णय हुने र हाम्रा दुई पक्षीय सम्बन्ध थप बलियो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।