चुरे संरक्षणविना जलस्रोत र विपद् व्यवस्थापन कार्य अधुरा

जनकपुरधाम, १० मङ्सिर (रासस)
चुरे क्षेत्रको संरक्षणविना मधेस प्रदेशमा जलस्रोत व्यवस्थापन र विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्य अधुरा रहने भन्दै सोहीअनुसार योजना तथा रणनीति बनाउन यहाँका सरोकारवालाले सम्बद्ध अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, काठमाडौँले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ॅकमला नदी बेसिनको जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी परामर्श गोष्ठी’मा नदी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि लगायतले अव्यवस्थित चुरे दोहन नै मधेसमा विपद्को प्रमुख कारण भएकाले त्यसलाई आधार बनाएर तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले अव्यवस्थित मानवीय क्रियाकलापले चुरेको परिस्थिति प्रणाली नै खलबलिएकाले मधेसमा एकपछि अर्को सङ्कट निम्ति रहेको धारणा राख्नुभयो । त्यही कारण मधेसमा पानीको सतह घट्दै गएको र बाढी, डुबानलगायत समस्याले नागरिकको जनजीवन समस्याग्रस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“अन्नभण्डारको रुपमा रहेको मधेशमा कृषि क्षेत्र तहसनहसको अवस्थामा छ । यसमा करिब ७० प्रतिशत समस्या चुरे र महाभारत दोहनका कारण निम्तिएको हो । यस्तै अवस्था रहे आगामी १०/१५ वर्षमा मधेस मरुभूमिमा परिणत हुनेछ”, उपाध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “त्यसकारण हामी सबै चुरेकोको संरक्षणविना अन्य गतिविधि प्रभाकारी हुँदैनन् भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यसर्थ म चुरे संरक्षण ऐन बनाएर एकीकृत रुपमा कार्य गर्न तीनै तहका सरकार र विकास साझेदार संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दछु ।”
आयोगका सचिव इञ्जिनीयर सुशीलचन्द्र तिवारीले नेपाल सरकारले कमला नदी बेसिनको जलस्रोत उपयोग रणनीति बनाएर नदी बेसिन तहमा जलस्रोत विकासको दीगो व्यवस्थापनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चुरे संरक्षण नै मधेसका नदीको नियन्त्रण र पानीको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी तथा उपयुक्त उपाय हुनेमा आयोग र सम्बद्ध पक्ष स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसैगरी मधेस प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले कमला नदी क्षेत्रमा विभिन्न कार्यालय, आयोजना र संस्थाले काम गरिरहे पनि समन्वयात्मक अभाव देखिएकाले तीनै तहका सरकार र निकायबीच समन्वयका लागि एकीकृत संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा कमला नदी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय नागरिक तथा प्रतिनिधिहरुसँग बृहत् समन्वय र समस्याको प्राथमिकीकरण गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । कमला नगरपालिका धनुषाका प्रमुख विशेश्वर यादव, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका प्रमुख जीतनारायण यादव, सबैलाई नगरपालिका प्रमुख कारिराम यादव, कटारी नगरपालिका उदयपुरका प्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठ, दुधौली नगरपालिका सिन्धुलीका उपप्रमुख चन्द्रकिशोर थारुलगायत जनप्रतिनिधिहरूले प्रभावित क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई समेटेर काम गर्न छुट्टै आधिकारिक संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड्दिनुभयो ।
नेपालस्थित अस्ट्रेलियन दूतावासका विकास सहयोग प्रमुख कविथा कास्यनाथनले कमला नदी बेसिन जलस्रोत व्यवस्थापन तथा विकास रणनीतिका प्राथमिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको धारणा राख्नुभयो । सिनियर डिभिज्नल इञ्जिनियर डा कपिल ज्ञवालीले प्रस्तावित कमला नदी जलस्रोत विकास रणनीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिनुभएको थियो भने जलस्रोत विज्ञ शिवकुमार शर्माले कमला नदी बेसिनको लागि जलस्रोत विकास रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना (मस्यौदा) बारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।