वीरगंज मेनरोड विस्तार मुद्धाको पेशी फागुन २१ गते सर्यो

सहारा संवाददाता–––––––––––––––
वीरगंज, २२ असोज ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको वीरगंज महानगरपालिकाको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको मुद्दाको पेशी फेरि सरेको छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगंज महानगरपालिकाको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ति चोक, शंकराचार्यद्वार हुंदै मितेरीपुल सम्मको मुखय सडक विस्तार विरुद्ध मुद्दाको पेशी सोमबारका लागि तोकिए पनि सर्वोच्व अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेपछि २३ औं पटक उक्त मुद्दाको पेशी सरेको हो ।
वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारको मुद्दाको पेशी सोमबार सर्वोच्व अदालतको पाँच नम्बर इजलाशमा परेकोमा अब आगामी फागुन २१ गतेका लागि सारिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै सडक विस्तार गर्ने तयारी गरेपनि त्यस आसपासका घरधनीहरु बाधक बन्दै आएका छन् ।
२०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो । सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको काम समेत गरिसकेको छ ।
त्यस अघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।
सडकको दायाँ–बायाँका घरधनीहरुले जमिनको लालपूर्जा भएको, स्थानीय तहबाट घरको नक्सा पास गरेको, राज्यलाई विभिन्न कर तिरिरहेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाइने, जग्गा तथा संरचना नियमाअनुसार अधिग्रहण गरेर वर्तमान मूल्यअनुसार मूआव्जा प्रदान गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
लक्ष्मण साह रौनियार समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगंज–पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए ।
त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चमा २३ औं पटक पेशी चढे पनि मुद्दाको टु·ो लाग्न सकेको छैन ।सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइने भन्दै छोड्नुका साथै कारण देखाउने, पेशी स्थगीत गर्ने , छलफलमा झिकाउने जस्ता आदेश मात्रै दिंदा सडक बिस्तारको विषय निर्क्यौलमा पुग्न सकेको छैन ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाका डिभिजन प्रमुख राजेश यादवका अनुसार अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ नै नगर्दा समस्या भइरहेको छ । कानूनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै अघि बढ्ने बताउदै उहाले आफूहरुले सबै कागजात तयार गरेर सरकारी वकिललाई जिम्मा लगाइसकेको बताउनु भयो ।
पेशी चढाउने तर सुनुवाइ नै नगर्ने प्रवृतिले गर्दा समस्या भएको यादवको भनाई छ ।
वीरगंजको विकासका लागि सडक फराकिलो हुनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउदै वीरगंज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले अदालतको आदेश कुरेर बसेको बताउनु हुन्छ ।
वीरगंजको मुख्य सडकमा पुराना घर जीर्ण भएर बसेका छन्, मर्मत सम्भार पनि गरिरहेका छैनन् । अदालतले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन । निकास दिनुपर्छ भन्दै मेयर सिंहले २०७६ सालमा परेको मुद्दा २०८० सालसम्म पेशी चढ्दा पनि टुंगो नलाग्नु दुःखद छ भन्नु भयो ।
वीरगंज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्नो कार्यकालमा वीरगंज बजारको पुरानो संरचनालाई भत्काउदा यसको ऐतिहासीक र सास्कृतिक पहिचान समेत मेटिने भन्दै मुख्य सडकबाट १५/१५ मिटर दायाँ–बायाँका संरचना हटाउन नगर परिषदबाट निर्णय गराएका थिए । सरावगीको नेतृत्वमा रहेको महानगरपालिकाको नगरसभाले गरेको निर्णयलाई हालका मेयर राजेशमान सिंह नेतृत्वको टिमले अस्वीकार गर्दै तोकिएकै मापदण्डअनुसार ५० मिटर फराकिलो हुनुपर्ने अडान राखेका छन ।
सर्वोच्चमा वर्षौदेखि विचाराधीन मुद्दाका कारण पछिल्लो चार वर्षयता वीरगंजको विकास नै अवरुद्ध भएको मेयर सिंहको भनाइ छ ।
शहरको मध्य भागमा पर्ने मुख्य सडकको स्वरूप र चौडाइले हाम्रो शहरी विकासको दीर्घकालीन योजनालाई पनि असर पार्छ । फैसला जे जस्तो भए पनि मुद्दाको निरूपण चांडै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर अदालतले पटक पटक पेशी सार्दै आएको मेयर सिंहको भनाइ छ ।
बारा जिल्ला स्थित जितपुर र परवानीपुरमा सडकको दायाँ–बायाँका घरहरुको क्षतीपुर्ति नदिइ भत्काइएको छ र सरकारले वीरगंजको सन्दर्भमा पनि क्षतीपूर्ती नदिने अवस्था देखिन्छ ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बारा जिल्लाको पथलैया देखि पर्सा जिल्लाको गण्डक सम्म त्रिभुवन राजपथको अधिकार क्षेत्र भित्र सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर बिस्तार गरिसकेको छ । व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले पथलैया देखि गण्डक चोक सम्म ६ लेन सडक निर्माणका काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
संघीय सरकारले यसपटकको बजेट बक्तव्यमा समेत त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत परवानीपुरदेखि गण्डक, घण्टाघर हुंदै मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको काम अगाडी बढाउन बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छ ।