सहारा संवाददाता–––––––––––––––
रौतहट, ५ जेठ ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले बारा जिल्लाको करैयामाई गाउँपालिका र रौतहटको माधवनारायण नगरपालिकामा आयोजित मुक्त हरवाचरवा पुनस्र्थापनाका लागि बजेट पैरवी सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा करैयामाई गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादवले स्थानीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा मार्फत मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यबिधी निर्माण गरि उनीहरूको न्यायिक पुनस्र्थापनाको काम थालनी गरिने कुरा बताए ।
माधवनारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख बैजनाथ प्रसाद यादवले पालिकाको पहलमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्याकं सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यबिधी निर्माण मार्फत उनीहरूको पुनस्र्थापना गरिने बताए । उनले पालिकाको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको सवाल गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बिभीन्न माग सहित जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्चद्वारा सम्बन्धित पालिकामा सुझाव पत्र पेश गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका संरक्षक एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष गणेश बिश्वकर्माले मुक्त हरवाचरवा आन्दोलन, सरकारद्वारा गरिएको मुक्तिको घोषणा र पुनस्र्थापनाका लागि आगामी दिनहरूमा सरकारद्वारा चालिनुपर्ने पहलकदमी सम्बन्धी अवधारणागत प्रस्तुती गरे ।
द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरूमा रहेका करिव १ लाखभन्दा बढी हरवाचरवा परिवारहरू मुक्तिको घोषणा पछि पनि हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाको काम अघि बढन नसकेकोले उनीहरूको जनजीवीकाको सवाल झन धरासायी बन्न पुगको बताए । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवतीदेवी मण्डलले मुक्त हरवाचरवाको तथ्याँक सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जमिन वितरण नगरून्जेलसम्म हरवाचरवा बस्दै आएको जमिनबाट उनीहरूलाई विस्थापित नगर्ने नीति बनाईनु पर्ने
मुक्त हरवाचरवाको पुनस्र्थापना गरिनुपर्नेमा जोड
Facebook Comments Box