पछिल्लो केही वर्ष देखि राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा हुन नसकेको अवस्था छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र दयनीय छ ।
पछिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान एवं राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न केही कदम चालेका थिए । जय अनुरुप झिनो आशा पलाए पनि प्रगती भने सुन्य झै थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्व सरकार ढालेर कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए संगै राजनितिक स्थायित्व होला र मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुध्रिएला भन्ने आशा पलाए पनि सरकार परिवर्तन संगै पछिल्लो सरकारले सिमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसार पोसारमा गरेको कडाई फित्तलो भएर आयो ।
जसले गर्दा सिमा क्षेत्रबाट हुने अवैध ओसार पोसार (तस्करी) कार्यले प्रोत्साहन पायो र अहिले नेपाल–भारत विचका अधिकांश सिमानाकाबाट तस्करहरुले आ–आफ्ना अवैध धन्धालाई बढावा दिन सफल भएका छन ।
यसै विच बुधवार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले चालु आ.ब.मा राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा गने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक सहित राजस्व संकलनमा महत्वपुर्ण भुमिका रहेका विभिन्न निकायका प्रमुखहरुको उपस्थितिमा भएको बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी पुर्व देखि पश्चिम सम्म परिचालन गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णयहरु पनि गरेको छ ।
बैठकले कानुन सम्मत कारोवार गर्नेलाई कुनै किसिमको असहज नहुने तर्फ सजग रहने र गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि गर्ने कसैलाई छुट नदिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यी निर्णयहरु इमान्दारी पुर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन कुनै समस्या आउला भन्नेमा दुई मत छैन । सरकार परिवर्तन संगै तस्करहरुले जसरी स्वर्निम अवसरको रुपमा लिएको देखिन्छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको निर्णयले कतिको असर एवं प्रभाव पार्ने हो वा होइन त्यो त परिणामले देखाउला ।
जे होस आजको मिति सम्म भने सिमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी कार्य भने निरन्तरता पाएका छन ।
