सरकारी निति निर्देशनको मोफसलमा पालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने निकायको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मान्न सकिने भए पनि कहि–कतैबाट अर्थात कुनै निकायबाट अनुगमन वा निगरानी नहुंदा राज्यका निकायबाट उदण्डता बढेको पछिल्लो केही घट्ना क्रमले देखाएको छ ।
जुन मञ्चबाट सोमवार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अपराधी नसमाउ, निर्दोष फसाउ र दोषीलाई छाड भन्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ ।
सोही मञ्चबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले जनताको मुद्दालाई प्राथमिक्तामा राख्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भनाइ मञ्चबाट मात्र हो की यर्थातमा सोही अनुरुप गर्न गराउन निर्देशन हो भने त्यसको पालना भए/नभएको अनुगमन एवं निगरानी कसले गर्ने भन्ने पनि निक्यौल हुनु पर्ने हो ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको उक्त निर्देशन कार्यान्वयनकै लागी हो भने अनुगमन एवं निगरानी गर्ने र त्यस अनुरुप नभए कारवाही गर्ने निकाय पनि स्थापना हुनु पर्छ भन्नेमा दुई मत देखिंदैन ।
किन भने पछिल्लो समय पर्सा जिल्लामा नेपाल प्रहरीले प्रदर्शन गरेको उदण्डतालाई अनुगमन एवं निगरानी नहुंदा एक जना निर्दोष उद्योगी झण्डै दुई हप्ता हिरासत बस्नु परेको घट्ना सार्वजनिक भए कै छ । तर पनि प्रहरीको उदण्डता उपर अंकुश लगाउने निकाय कहि कतै देखिएन ।
हुन त राजनितिक नेतृत्वका गैर जिम्मेवारीपनका कारण नेपालको वर्तमान व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्था एका तिर छ भने यी नै राजनितिक नेतृत्वले सरकार संचालन गरिरहंदा जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी उल्टै निर्दोष जनतालाई फसाउने, अपराधीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता जुन प्रवृती देखिइरहेको छ त्यसले सरकारी निति निर्देशन भाषणवाजी मात्र हो की जस्तो देखिन्छ ।
अन्यथा मोफसलमा प्रहरी प्रशासनले प्रस्तुत गरिरहेको उदण्ड गतिविधी उपर अंकुश लगाउन सरकारले शक्तिशाली संयन्त्र स्थापना गरिसक्नु पर्ने थियो । जुन नहुंदा आम जनतामा सिंगो राजनितिक दलहरु प्रति नै वितृष्णा पैदा भएको देखिन्छ ।
Facebook Comments Box
