सहारा संवाददाता–––––––––––––––
वीरगंज, २५ चैत्र ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वीरगंजलाई औद्योगिक नगरीको रुपमा अघि बढाउन संघीय सरकारको समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
अर्थमन्त्रालय र वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले आइतवार वीरगंजमा आयोजना गरेको राजस्व फरामर्श तथा बजेट तयारीसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यत्रममा अर्थमन्त्री पुनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो ।
अन्तरकृयामा वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीले वीरगंजलाई आर्थिक नगरीको रुपमा स्थापना गर्न माग गरेपछि उहाले पोखराको स्थानीय तह र प्रदेशको अगुवाइमा भएको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर पर्यटकीय नगरी घोषणा गर्नुभएको भन्दै वीरगंजलाई आर्थिक नगरी घोषणा गरियोस् भन्ने उद्योगी व्यवसायीको माग सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।
वीरगंजलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्नका लागि वीरगंज महानगरपालिका र मधेश प्रदेशले प्रस्ताव गरेको खण्डमा संघीय सरकारको समर्थन रहने छ भन्दै अर्थमन्त्री पुनले वीरगंज औद्योगिक नगरीको साथसाथै आर्थिक राजधानीको सहर पनि भयो ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा राजस्वको दररेट कायम गर्दा पारदर्शिता अपनाइने पनि बताउनु भएको छ ।
उहाले विगतका वर्षमा बजेट वक्तव्यमार्फत करको दररेट बढाउदा वा घटाउदा विवादास्पद विषय बनेको भन्दै आगामी आवमा करको घटबढ हुनुको कारणसहित स्पष्टिकरण पनि समेट्ने बताउनुभयो ।
आगामी आवको बजेट निर्माण गर्दा करका दर घटाउदा वा बढाउदा त्यो गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट ढंगले खुलाउने तथा राजस्वको दररेट घटाउनुको बाध्यतासहितको कारण खुलाउने बताउनु भयो ।
उहाले कुनै व्यक्ति वा उद्योग विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी राजस्व वा करको दररेट परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने किसिमको नीति अघि सार्ने पनि दाबी गर्नुभयो ।
अन्तरकृयामा वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीले आगामाी आर्थिक वर्षको नीति तथा योजना बनाउादा आर्थिक मन्दीका कारण चपेटामा परेका उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने किसिमले बनाउनुफर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यत्रममा सहभागी उद्योगी/व्यवसायीले मुलुकको आर्थिक संकटले उद्योगधन्दा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेकाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने खालका नीति ल्याउन पनि अनुरोध गरेका छन ।
कार्यक्रममा वीउवा संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले सरकारको कर नीति उद्योगमैत्री नहुंदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाले सरकार फेरिएपिच्छे करका नीतिहरु फेरिंदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेको बताउदै सरकारले उधारो कानुनको अवधारणा तत्कालै ल्याउन जरुरी भइसकेको बताउनु भयो ।
त्यसै गरी संघका पूर्वअध्यक्ष एवं वीरगंज महानगरका पूर्व मेयर विजयकुमार सरागवीले सरकारले निश्चित वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाउदा अवैध तरिकाले चोरी तस्करी मौलाइरहेको बताउनुभयो ।
अन्तरकृयामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले सरकारले हरेक जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर औद्योगिक वातावरण तयार गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाले जसरी जापानले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन हुने सबै वस्तु तथा उपकरणमा
“मेड इन जापान” (जापानमा बनेको) भनेर प्रचारप्रसार गरेको छ । हामीले पनि त्यसैको सिको गरेर स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै खालका खाद्य सामग्रीलाई “अर्गानिक नेपाल” भनेर “ब्राण्डिङ” गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अन्तरकृयामा वीउवा संघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे लगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
