साढे तीन वर्ष देखि न उडाई पार्किङ गरेर राखिएका चिनियाँ जहाजहरु नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) का लागि आर्थिक रुपले बोझिलो बनेका छन् ।
चिनियाँ कम्पनी हार्बिन एयर क्राफट ग्रुपले निर्माण गरेका न्यारोबडीका यी विमान चलाउँदा लगातार घाटा हुन थालेपछि थन्काउन निगम बाध्य भएको छ । विमान थन्काउँदा पनि निगमलाई सुख छैन ।
किनभने ऋणमा लिईएको विमानको ब्याज बढ्रुदै गएको छ । जहाज उडाउँदै आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको भन्दै ग्राउण्रुडेड गरिएका जहाजहरुमै निगमको वार्षिक ४८ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालको निम्ति गलपासो बनेको ६ वटा चिनियाँ विमानको ऋण मिनाहाको विषय बारे उत्तरी छिमेकी चीनले गम्भीरता पुर्वक विचार गर्ने अपेक्षा नेपालले गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा यो विषयले भरसक दुई पक्षीय वार्तामा चर्चाको विषय नै बन्रुन सकेन ।
जहाज ग्राउण्रुडेड गरिए पनि इन्स्योरेन्स प्रिमियम, मर्मत–सम्भार, पार्कि·, ह्रासकट्टी र कर्जाको ब्याज समेत निगमले ब्यहोर्नु परिरहेको छ । निगमले आन्तरिक तर्फ स्रुटल र ट्रंक रुटमा उडान गर्नका लागी भनेर चीनबाट अनुदान तथा सहुलियत कर्जामा दुई वटा दुईवटा ५६ सिट भएको ऐम ऐ–६० र चारवटा १८ सिट भएको वाई १२–ई गरी ६ वटा जहाज किनेर ल्याएको थियो ।
जसमध्ये एउटा एम ऐ–६० र चारवटा १८ सिट भएको वाई १२ ई गरी ६ वटा जहाज किनेर ल्याएको थियो । जसमध्ये एम ए–६० र एउटा वाई १२ दुई चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो । चारवटा जहाज चिनियाँ बैंककै पौने चार अर्ब रुपैया सहुलियत पुर्ण कर्जामा किनेर ल्याएको हो ।
चिनियाँ जहाजहरु उडाउँदा वार्षिक सन्चालन घाटा नै ५० करोड रुपैया सम्रुम हुन थाले पछि निगमले उडदा–उदाउदै पाँच वटै जहाज ११ साउन २०७७ देखि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्रुथलमा थन्क्याएर राखेको छ ।
एउटा वाई–१२ ई नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेर काम नलाग्रुने भएको थियो । चिनियाँ जहाज उडाउदा २०७१ साल देखि २०७७ साउन सम्रुम साढे दुई अर्ब भन्दा बढी सन्चालन नोक्सानी भएको बताईएको छ ।अनुदानका दुईवटा जहाज ०७१ बैशाख र कार्तिकमा नेपाली चिनिएका थिए। निगमले ४० वर्ष पछि नयाँ जहाज (एमऐ–६०) त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्रुथलमा चिनियौ निकै उत्साहका साथै स्रुवागत गरिएको थियो ।
डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको मधेशी दल समिलित साझा सरकारले २०६९ मा चीन सरकारसित विमान खरिद विक्री तथा ऋण लगानी सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए । अर्थ मन्त्रालयको तत्रुकालिन एक सह सचिवले चिनियाँ विमान कमसल, सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट परीक्षण नभएका, चीनको ऋण महंगो हुने, ती विमानले इन्धन पनि अत्याधिक खपत गर्ने खालको भएको टिप्रुपणी उठाएका थिए तर तत्कालिन, प्रधानमन्त्री भट्टराईले ती सह सचिवलाई पटक पटक बोलाएर सोधपुच्छ गरेका थिए ।
र पछि तिनको सरुवा गरेका थिए । ति–सह सचिवले तत्रुकालिन अर्थमन्त्री पुनसंगै पनि चिनियाँ विमान खरिद गर्दा युरोपियन युनियनले नेपाललाई कालो सुचिमा राख्रुन सक्रुने खतरा रहेको भनेर सुचित गरेको थिए तर चीनसित विमान खरिद गर्ने कुरा भएपछि कम्युनिष्ट र त्यो पनि माओवादी भएका कारण विरोध गर्ने कुरा पनि भएन। भनिन्छ, यसमा चिनिया एजेण्रुट सक्रिय थिए र देशको हित भन्दा पार्टीको र निजीहितलाई प्राथमिक्ता दिईयो ।
डा. बाबुराम भट्टराईपछि खिलराज रेग्मी नेतृव्वको सरकारका पालामा २०७० साल मंसिर १३ गते चिनियौ विमान किन्ने प्रस्ताव अनुमोदन भयो । त्यसको एक साता भित्रै युरोपियन युनियनले मंसिर २० गते नेपालको आकाशलाई असुरक्षीत सुचिमा राख्यो । तत्कालिन मुख्य सचिवले पनि चिनियौ विमान नेपालका लागी उपयुक्त नहुने यहाँ चल्रुन नसक्रुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपाल वायुसेना निगम पनि चिनियौ विहान किन्रुने निर्णयबाट असन्तुष्ट थियो तर सरकार जसरी पनि किन्रुने पक्षमा थियो । नेपालमा चिनियौ विमान खरिद विषयमा विवाद हुन थालेपछि चिनियौ पक्ष सहजीकरण गर्न दुईवटा विमान अनुदानमा दिन तयार भएको थियो ।
२०७० फागुन १४ गते अर्थमन्त्रालय र चिनियाँ पक्षवीच ऋण सहायता सम्झौता भएको थियो जस अनसार चीन सरकारले एउटा ५६ सिट क्षमताको एमए–६० र अर्को १७ सिट क्षमताको वाई १२ई विमान अनुदानमा दिने भयो ।
अनुदान मध्येका एमए–६० विमान २०७१ बैंशाखमा र वाई १२ ई सोही वर्ष कार्तिकमा नेपाल झिकिए । बाँकि चार विमान मध्ये एउटा एमए–६० को १ अर्ब ६५ करोड र तीनवटा वाई–१२ ईको प्रतिविमान ४७ करोड २७ लाख मुल्य परेको हो । जसको कुल मुल्य ३ अर्ब ६ करोड रुपैया भन्दा बढी हुन आउछ । उक्त रकम चिनियौ एक्जिम बैंकले वार्षिक १.७५ प्रतिशन ब्याज दरमा ऋण मार्फत भुक्तान गरिएको छ ।
किनिएका बाँकी विमान २०७३ माघ र २०७४ फाल्गुनमा ल्याईएका थिए । अन्तिम दुईवटा विमान २०७५ बैशाखमा चिनियाँ सरकारी एजेन्सी एभिक इन्टरनेशनल र काठमाण्डौ स्थित त्रिभुवन अन्टराष्ट्रिय विमान स्थलमा एक समारोहवीच हस्ताक्षर गरिएका थिए । त्यस भन्दा अघि आएका चार वटा विमान निगमले अपरेसन रुपमा सन्चालनमा ल्याउन सकेको थिए । निगमका अनुसार चिनियाँ पक्षले त्यतिन्जेलसम्रुम प्रशिक्षक पाइलट नपठाई दिएको र आवश्यक स्पेयर पार्टस अभावका कारण अपरेसनल रुपमा चल्न सकेका थिएनन् ।
अपरेसनमा जानु अघि नै यी चिनियौ विमानले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा निगमलाई ९१ करोड नोक्सानी गराइ सकेको थियो । निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धकले विमान संचालनमा समस्या रहेकाले चीनको सहयोगविना यी ६ वटै विमान संचालन सम्भव नहुने बताएका थिए । बाध्य भएर निगमले महंगो खर्च गरेर पाईलेट तयार पारी संचालन गर्यो तर ति पाइलेट पनि धेरै दिन टिक्न सकेनन ।
अन्य प्रविधिक समस्या पनि धेरै थिए । २०७५ साउन देखि फाल्गुन सम्ममा मात्रै निगमले झण्रुडै ३४ करोड घाटा सहनुपर्यो । २०७६ सालमा नै नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व अध्यक्षले नेपालको भौगोलिक अवस्था र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उडान गर्न नसक्रुने भएकाले उपयुक्त ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
लगातार घाटा हुन थाले पछि २०७७ साल देखि निगमले यी विमान थन्काएर राखेको छ । एउटा विमान पहिले देखि नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेर थन्किएको थियो । यो विमान संचालनमा हुनुभन्दा अगाडी देखि नै निगमलाई नोक्सानी पुर्याई रहे पछि चिनिया ऋणको हाल सम्म एउटा किस्त पनि दिईएको छैन । ब्याज कति पुर्यो ? यसको पनि हिसाब किताब भएको छैन । हाल सम्म यी विमानको नाममा अर्बौ घाटा ब्यहोरिसकेको निगमका एक अधिकारीको दावी छ । स्पेयर्स पार्टस, पाइलट उत्पादन र अन्य खर्चको हिसाब गर्न पनि बाँकी छ । विमान खरिदको ऋण त अर्बौमा हुने ।
अनुदान ऋणमा किनेका दुईवटा जहाज ०७३ माघ र थप दुईवटा जहाज ०७४ फागुनमा नेपाल आईपुगेका थिए । पहिलो जहाज भित्रिएको ६ वर्षमै उडान खर्च भेज्न नसकेको भन्दै सवै जहाज ग्राउण्डे गरिएका थिए । नियमले जहाज पार्किङ गरेर राख्दा पनि वार्षिक झण्डै ४८ करोड अनावश्रुयक खर्च व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
इन्स्योरेन्स प्रिमियम, मर्मत सम्भार, पार्कि· र ब्याज समेत जोड्रुदा पाईलटको पारिश्रमिक तथा तालिम खर्च बाहेक यति बढि खर्च हुँदै रहेछ । यी चिनिया जहाजले अत्यधिक इन्धन खपत गर्नुका साथै यामु क्षमता पनि कम भएको चिनियाँ पक्षबाट पार्टपुर्जा उपलब्ध गराउन ढिलाई गरेको स्रुपेयर पार्टस पनि अत्याधिक मंहगो पाइलट इन्जिनियरको महँगो तालिम र चर्को विमा लगायतका कारण अत्यधिक धारा ब्यहोर्नु परेको निगमको दावी छ ।
ग्राउण्रुडेड चिनियौ जहाजहरु भाडामा दिन वा विक्री गर्नका लागी निगमले अनुमति दिएको भए पनि यो जहाज भाडामा लैजान कोही तयार नै भएन । विक्रीका लागी प्रकृया बनाईएको छ । विक्रिका लागी मुल्याङ्कन गर्न मगाईएका अमेरिकी मुल्याङ्कन कर्ता यसको भाउ कबाडीको सरह निर्धारण गरेको छ । यसरी यो चिनिया जहाज नेपालको निम्रुति घाडो त सावित भएकै छ, यो नेपालको निम्ति ऋणको पासो पनि सावित भईरहेको छ।
