संशोधनबिनै भारतसँगको वाणिज्य सन्धि नवीकरण

काठमाडौँ, २२ कात्तिक (रासस)
भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतःनवीकरण भएको छ । संशोधनसहित सन्धि नवीकरण हुनुपर्ने भन्दै नेपालले लामो समयदेखि कुरा उठाइरहेको भए पनि अन्ततः संशोधन बिनै नवीकरण भएको हो ।
भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतःनवीकरण भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभयो । “हरेक सात वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने सन्धिकै व्यवस्थाअनुसार स्वतः नवीकरण भएको छ । सन्धि संशोधन र पुनरावलोकनको विषय उठिरहेको भए पनि यसपटक भएन । तर बीचमा संशोधन गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी दुई देशका वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकको तयारी गरिरहेका छौँ । त्यसबेला पनि यो विषय उठाउन सकिन्छ ।” नेपाल र भारतबीचको पारबहन सन्धिबीचमा पनि संशोधन भएको उल्लेख गर्नुहुँदै सहसचिव तिवारीले वाणिज्य सन्धि पनि सोही अवधारणामा बीचमा पनि संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९७८ मा भएको वाणिज्य सन्धि पछिल्लोपटक सन् २०१६ अक्टोबर (२०७३ कात्तिक) मा नवीकरण भएको थियो । हरेक सात वर्षमा नवीकरण हुने सन्धिमा अघिल्लोपटक पनि कुनै संशोधन भएको थिएन । तर त्योबेला पनि वाणिज्य सन्धि संशोधनबिनै नवीकरण भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक व्यापार हुने मुलुक भारत भएकाले सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा पनि भारतसँगै छ । त्यस्तो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै लामो समयदेखि कुरा उठिरहेको छ ।
लामो समयदेखि यो सन्धि संशोधन र परिमार्जन नहुँदा नेपालले वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे बताउनुहुन्छ । सन्धि नवीकरणका लागि सन् २०१८ मा नेपालले प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यो पूर्ण नभई बीचैमा रोकिएको र अहिले संशोधनबिनै सन्धि नवीकरण नहुनु नेपालको हितमा नरहेको घिमिरेको भनाइ छ ।
“भारतीय पक्षसँग चाँडो वार्ता सकाएर नयाँ सन्धिमा जानुपर्थ्यो । त्यो नहुनु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन”, घिमिरे भन्नुहुन्छ, “पछिल्लो एक(दुई वर्षदेखि सबै संयन्त्रको वार्ता थाती बसेको छ । त्यसरी थाती राख्न नहुने हो । त्यो हामी आफैँ त्योप्रति गम्भीर नभएको जस्तो देखिन्छ ।”
वाणिज्य सन्धिलाई यथास्थितिमा नवीकरण गर्नु भनेको अहिलेको भारतसँगको व्यापार घाटालाई नेपालले सम्बोधन नगरीकन अघि बढिरहेको रुपमा बुझ्नुपर्ने घिमिरे बताउनुहुन्छ । व्यापार घाटालाई कम गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदम नचालेर त्यो अवसर नेपालले गुमाएको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै, यो सन्धि नवीकरण हुन नसक्दा नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो असर देखिएको पूर्वसचिव घिमिरेले बताउनुभयो । भारतीय वस्तुले शून्य भन्सार पाएर नेपाल भित्रिँदा नेपालको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“भारतका सबै कृषिउपजलाई नेपाल आउँदा शून्य भन्सार सुविधा दिइएको छ । भारतको कृषिउपजले अनुदान पाएका कारण सस्तो मूल्यमा उत्पादन हुन्छन् । ती वस्तु शून्य भन्सारबाट भित्रिँदा नेपाली कृषि वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । टिक्न सक्दैनन्”, घिमिरे भन्नुहुन्छ ।
तर नेपाली कृषि वस्तुले भने भारतमा सहज प्रवेश पाउन सकेका छ्रैनन् । भारतले विभिन्न वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, गुणस्तर परीक्षण तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका नाममा नेपाली वस्तुमा कडाइ गर्ने, एन्टि डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ कर लगाउने, विभिन्न प्रशासनिक झन्झट दिने लगायतका समस्या रहेका छन् । जसकारण नेपालका कृषि उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज निकासी गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धिमा बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सम्झौतासँग बाझिनेगरीसमेत केही व्यवस्था रहेका छन् । सन्धिअनुसार एकअर्को देशले तेस्रो मुलुकको वस्तु व्यापार गर्न नपाउनुपर्ने हो । तर, यो प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । भारतसँगको व्यापार सन्धिका प्रावधान दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (विम्स्टेक) का प्रावधानहरूसँग तालमेल हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, सबै नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारमा ॅड्युटी फ्रि’ र ॅकोटा फ्रि’ को सुविधा पाउनुपर्ने नेपालको बुझाइ रहँदै आएको छ । तर वनस्पति घ्यू, ॅएक्रिलिक’ धागो, तामाका उत्पादन र जिङ्क अक्साइडलगायतका वस्तुमा भारतले कोटा तोकेको छ । यसरी कोटा तोक्नु भनेको आयात निरुत्साहनका लागि हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । प्राथमिक वस्तुमा ॅड्युटी फ्री’सँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइँदै आएको छ । त्यस्तै, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी मापदण्ड सहज बनाउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ । तर, यथास्थितिमा सन्धि नवीकरण भए पनि यी सबै विषय थाती रहन पुगेका छन् ।