सहारा संवाददाता–––––––––––––––
वीरगंज, ०९ असोज ।
वीरगंज महानगरले अनुमति नै नलिई विभिन्न कलेजको नाममा अबैध रुपमा संचालित ९ शैक्षिक संस्थालाई १/१ लाख रुपैया जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महानगर शिक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले अनुगमनका क्रममा शिलबन्दी गरेका शैक्षिक संस्थालाई जरिबाना गर्नुका साथै ती संस्थालाई कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न रोक लगाउने र व्यवसाय दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षा समितिद्वारा गठित संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले गत भदौ १३ गतेदेखि गरेको अनुगमनका क्रममा अनुमति नलिई शैक्षिक संस्था अबैध रुपमा संचालनमा रहेको भेटेपछि शिलबन्दी गरेको थियो ।
शिक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नियमन समितिका संयोजक ईश्वरचन्द्र यादबले अनुमति नलिइ संचालनमा रहेको ९ वटा कलेज र एक प्रि स्कुल तथा कलेज संचालनका लागि आफ्नो अनुमति दुरुपयोग गर्न दिने ९ वटा स्कुललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने राय सहितको अनुगमन प्रतिबेदन पेश गरेका थिए ।
संयोजक यादबले पेश गरेका प्रतिबेदनलाई शिक्षा समितिले पास गर्दै अनुगमनका क्रममा भेटिएका ती सबै शैक्षिक संस्थालाई जरिबाना सहित बन्द गर्ने समेतको कारबाही गर्ने निर्णय भएको शिक्षा महाशाका प्रमुख अरबिन्दलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले संघीय शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १७ (१) क तथा महानगर शिक्षा ऐनको दफा ४१ अनुसार दण्ड, सजाय एवं जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको उहाले बताउनु भयो ।
जस अनुसार अबैध रुपमा संचालित वीरगंज स्कुल अफ ल, युनिभर्सल कलेज, इम्पेरियल कलेज, अन्नपूर्ण पब्लिक कलेज, प्रिन्सटन कलेज, युनिभर्सल +२ कलेज, सत्यम पब्लिक कलेज, पर्सा म्यानेजमेन्ट कलेज, नेशनल कलेजलाई रु. १/१ लाख जरिबाना गरिएको छ ।
बिजी बिज किड्स प्री स्कुललाई रु. ५० हजार जरिबाना गरिएको बताइएको छ ।
त्यसै गरी आफूले लिएको अनुमति पत्र दोस्रो पक्षलाई दिएर दुरुपयोग गर्ने ९ वटा विद्यालयलाई समेत दण्ड जरिबाना गरि नसिहत दिइएको छ ।
पिस जोन एकेडेमी, ओसिस मा.वि., ग्रिनल्याण्ड मा.वी. , गोल्डेन बाटिका स्कुल, ज्ञान निकेतन मा.वी., न्यू वेभ एकाडेमी, एन्जल इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कुल, मुनलाइट इ·लिस बोर्डिङ स्कुल र वीरगंज सेन्ट्रल स्कुलले लिएको अनुमति अरुलाई प्रयोग गर्न दिएर अनुमति दुरुपयोग गरेकाले रु. ५०/५० हजार जरिबाना गरिएको हो ।
बैठकले शिलबन्दी भएका शैक्षिक संस्थाले तत्काल विधि प्रकृया पुर्याई अनुमति माग गर्न आएमा नियमानुसार ती शैक्षिक संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्न प्रकृया थालनी गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा महाशाखा प्रमुख कर्णले जानकारि दिनुभयो ।