राजस्व अनुसन्धानको छपामारी अभियान रोक्न माग

सहारा संवाददाता–––––––––––––––
वीरगंज, २७ भदौ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पछिल्ला समय पर्सा र बारा जिल्लाको केही उद्योगी व्यवसायीक फर्ममा भएको अनुगमन बन्द गर्नु पर्ने वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले माग गरेको छ ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी पछिल्ला केही दिनदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागबाट नै टोली आई वीरगंज लगायत पर्सा, बारा क्षेत्रका औद्योगिक एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा अनुसन्धानको नाममा भइरहेको छापामारीले उद्योगी, व्यवसायीहरु त्रसित छन् । यस तर्फ संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले विज्ञप्तीमा निरन्तर संकुचित हुंदै गइरहेको आन्तरिक व्यापार, खस्किादो औद्योगिक उत्पादन, बढ्दो बेरोजगारी, अपारदर्शी शुल्कहरु, अनुदार भंसार तथा कर, राजस्वका दरहरु, प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता र पाइलै पिच्छे नियामक निकायहरुद्वारा सृजित अवरोधको बाहुल्यता लगायतका अनेकानेक बाधा व्यवधानहरु प्रत्येक दिन नेपाली निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेका दुःखद यथार्थ छन् भनेको छ ।
यस विषम पृष्ठभूमिमा पनि जेनतेन नेपाली निजी क्षेत्रले आ–आफ्ना उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गरी राज्यलाई कर तथा राजस्व बुझाउदै नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्दै आएका छन् । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा राज्यले व्यापार व्यवसायलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कुरालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखी नयाँ–नयाँ प्याकेज मार्फत् व्यापार व्यवसायलाई राहत दिनु पर्नेमा सोको विपरीत भइरहेको छापामारीले उद्योगी, व्यवसायीहरु त्रसित रहेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तीमा हामी अवैध व्यापारका पक्षपाती होइनौं । अवैध व्यापारको निरुत्साहन र वैध व्यापारको प्रोत्साहन हुनुपर्दछ र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि अनुसन्धान हुनु पर्दछ भन्ने संघको मान्यता रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
तर राजस्व अनुसन्धानको नाममा उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई त्रसित पार्ने गरी यस क्षेत्रलाई नै लक्षित गरी एक पछि अर्को औद्योगिक एवम् व्यापारिक फर्महरुमा छापामारी कागजातहरु कब्जामा लिई विभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिंदै हिंडेका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु मांझ त्रासको वातावरण निर्माण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
राजस्वमा आएको गिरावटलाई सामयिक व्याख्या गर्दै यसको मूल कारणहरु मध्ये भंसारको मूल्यांकन पद्धति पनि रहेकोले यस्तो अपारदर्शी र अवैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धतिलाई परिमार्जन गरी देशमा व्याप्त रहेको मन्दीबाट माथि उकास्न निजी क्षेत्र र राज्यको सहकार्य हुनुपर्नेमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरी राजस्व अभिवृद्धिका नाउमा गरिरहेको छापामारीलाई अविलम्ब बन्द गरिनुपर्ने तर्फ नेपाल सरकारको विज्ञप्ती मार्फत संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।