उत्तरी छिमेकीको अनावश्यक दवाब

–श्रीमन नारायण
राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेका अनेकौ कार्यक्रमहरुलाई समयमै धरातलमा उतार्न सकिएको छैन । कतिपय मित्र राष्रुट्रहरुसित पनि समय समयमा भएका विकास निर्माणसंग सम्बन्धित आयोजनाहरु पनि अधुरो अवस्रुथामा नै छन् । स्वभाविक रुपमै उत्तरी छिमेकी चीनसंग भएका सम्रुझौता अन्तरगतका परियोजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । नेपालमा चिनिया परियोजनाहरु त्यो पनि खास गरिकन बेल्ट एव रोड रुबिआरआईरु अन्तरगतका परियोजनाहरु चिनिया इच्रुछाअनुसार कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि चीन आक्रोशित देखिन्छ ।
छिमेकी चीनले सानो देश नेपालमाथी निरन्तर रुपमा दबाब बनाउँदै आफ्नो परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा आएको हेर्न चाहन्छ । चिनिया राष्ट्रपति शि चिनपि·का महत्वाकाँक्षी विश्रुवब्यापी पहलहरु विआरआई, जिडिआई, जिएसआई र जिसिआईमा सहभागी हुन चाहने राष्ट्रहरुले छिटो भन्दा छिटो यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अन्यथा “अवसरको यो ढोका” बन्द गरिने भन्दै अतिरिक्त दवाब बनाउन थालेको छ । विगत तीन वर्षमा ३ वटा पहलहरु अघि सारिएका छन् । यसमा सहभागी हुने चाहने राष्ट्रले अवश्यनै आफ्नो आन्तरिक अवस्था मित्र राष्ट्रहरु एंव शुभेच्छुको सुझाव र सल्लाहलाई समेत बुझ्न खोज्नेछ ।
चिनियाँ राष्ट्रपनि शी जिनपि·द्धारा एक दशक अघि ल्याईएको वन–वेल्ट वन रोड “ परियोजना जसलाई विआरआई पनि भन्ने गरिन्छ । विश्वब्यापी रुपमा चर्चा पाई सकेपछि चिनिया राष्ट्रपतिले लगातार तीन वर्षमा तीनवटा पहलहरुको घोषणा गरे ।” ग्लोबल डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई) सन् २०२१ मा, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) २०२२ मा र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ सन् २०२३ मा जारी गरे ।चिनिया राष्ट्रपतिद्धारा अघि सारिएका उपरोक्त पहलहरु एक किसिमले विस्तारवादी र सामाज्रयवादी नीतिकै अंग भएको टिप्रुपणी अन्तरराष्ट्रिय कुटनीति र राजनीतिका जानकारहरुको रहेको छ । चीनले उपरोक्त पहलमा सामेल हुन चाहने राष्ट्रहरुलाई अहिले आफ्नो पक्षमा तयार पार्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेको छ । उपरोक्त पहलमा सहभागी हुनेले बेइजिगंकै शर्तलाई पनि मान्नुपर्नेछ ।
उपरोक्त विभिन्न पहलहरु मार्फत चीनले विभिन्न किसिमको अपेक्षा पनि राखेको छ, महत्वकाँक्षा पनि राखेको छ । उपरोक्त पहलहरु मार्फत चीन विश्वब्यापी रुपमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाई निर्णायक प्रभाव कायम गर्न चाहन्छ । जहाँ एकातिर बिआरआईको उद्देश्य पूर्वाधार कनेक्टिभिटी सित जोडिएको छ । यस मार्फत चीनले आफ्नो आर्थिक एंव रणनीतिक प्रभावको विस्तार गर्न चाहन्छ । यस मार्फत ब्यापार, आर्थिक कारोबार जनस्तरको सम्बन्ध बढाउनु लक्ष्य चिनले लिएको छ, भने जिडिआई मार्फत कोभीड ज्ञढ पछि उत्पन्न चुनौतीपुर्ण अवस्थाको मुकाबिला गर्ने दिगो विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सकिनेछ भन्रुने उसको घोषित विश्वास रहेको छ । जहाँसम्म जिएसआईको सवाल छ, विश्वब्यापी रुपमा हुने द्धन्द्ध र झगडाको मुल कारण पता लगाई यसको निराकारन गर्ने लक्ष्य यसमा रहेको दावी गरिन्छ ।जहाँसम्म जिसिआईको कुरा छ, मुलतः यसले साझा मुल्य–मान्यता र सभ्यतागत विविधताको पनि सम्मान गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ तर अहिले त विश्वमा केवल दुईवटा सभ्यता मात्रै अस्तित्वमा रहेका छन् । एउटा चिनिया सभ्यता र अर्को हाम्रो पुर्विय, सनातन अथवा हिन्दु सभ्यता । चिनिया राष्ट्रपतिको यस प्रस्ताव अथवा पहलले त चिनिया सभ्यता र हाम्रो सभ्यतावीच सोझै प्रतिस्पर्धा हुनेछ, यसमा सम्मानको त ठाउँ नै छैन ।
हिमालपारिको देश नेपालको निम्ति उपरोक्त चिनिया पहलहरु अवसर भन्दा पनि बढी चुनौतिले भरिएका छन् । नेपाल विआरआईमा सहभागी हुन अनिच्छुक छ, यसको ऋण जालमा पर्ने हो की डरले पनि नेपाललाई चिन्तित बनाइएको छ तर चिनिया दवावमा कमी आएको छैन ।शायद त्यही भएर होला चीनले बिआरआई अन्तरगत नै “ट्रान्स – हिमालयन मल्टी डाईमेन्सनल कनेक्टिभिटी संजाल” संचालनमा ल्याउने नीति बनाएको हुन सक्दछ ? नेपालले सन् २०१७ मा विआरआई अन्तरगत नेपाल र चीनले सम्झौता ग¥यो । नेपालका राजनीतिज्ञाहरु खास गरिकन नेकपा एमाले लगायत बामपन्थी दलका नेताहरुले दावी गर्दै आएका थिए कि भारतसितको ब्यापारिक निर्भरतालाई कम गर्न चीनसित रेल सम्झौता भएको छ । सिमापारी रेलको आवागमन त्यो पनि उत्तरी क्षेत्रमा त्यति सहज छैन । विगत ६ वर्षमा विआरआईको कार्यान्वयनको दिशामा सामान्य गतिविधि मात्रै भएको छ ।
जिडिआई अन्तरगत दुईवटा परियोजना पुरा भएको मानिन्छ । चीनले जिएसआईमा सहभागी हुन नेपाललाई तीन पटक ताकेता गरी सकेको छ । उसको अत्यधिक दवाब दुर्भाग्यपुर्ण हो । जवकी नेपालले भने असंलग्रुन परराष्ट्रनीतिको सिद्धान्तलाई संविधानमै लिखित गरीएका कारण यसको विपरीत जान नसकिने आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ ।
यद्धपि नेपालले बेइजी·को जिएसआई सम्बन्धि प्रस्तावलाई अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । काठमाण्डौ स्थित चिनिया दुतावासका कर्मचारीहरु पनि नेपालका नेताहरु माथी पटक–पटक यसै विषय बारे प्रश्न सोध्ने तथा एक किसिमले दवाब बनाउने काम गर्दै आएका हुन् । बेइन्जि· नेतृत्वको पहलमा नेपाल अघि बढीरहेको देखाउन बेईन्जि· उत्सुक छ । नेपालको लागी चिनीया राजदुत चेन सो·ले चीनीया सहयोगले र चिनिया कम्पनीले निर्माण गरेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल विआरआईको हिस्सा भएको दावी गरे तर नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण साउदले विआरआई अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना नेपालमा सम्पन्न नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।
सन् २०२२ को डिसेम्बरमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने लगतै बेइजिगले नेपाललाई “ओलिभ ब्रान्चको शाखाको प्रस्ताव पनि गपरेको थियो । चीनले काठमाण्डौं कुरु· रेलमार्गको सम्भावयता अध्ययन गर्न विज्ञटोली पठाएको थियो ।बेईजि·ले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्तिका बाबजुद गत वर्ष जीएसआईको बैठकमा तत्कालिन राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीलाई ६ मिनेट भाषण दिन लगाएको थियो । त्यसैगरी २०२३ को जुनमा पोखरामा भएको ड्रागन बोट फेस्टिभल पनि जिएसआईको एउटा हिस्सा भएको चिनले दावी गरे । नेपालमा चिन र चिनियाँ कुटनितिहरु दावी गर्नु र प्रगति देखाउन इच्छुक हुनुका विभिन्न आन्तरिक र विश्वव्यापी कारणहरु हुन् । चिनियाहरुले नेपालमा बिआरआई परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नकोलागि प्रगति उत्साहको अभाव देख्छन् ।
नेपालको आग्रहमा चिनको बिआरआई योजनामा ट्रान्स हिमालयन बहुआयमिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क थपिएको थियो । शीका पहलहरु विश्वव्यापी महत्वकाँक्षालाई प्रतिनिध्तव गर्दछ र उहाँलाई ये पहलहरुको सफलता वा असफलताको आधारमा विश्वव्यापी रुपमा न्याय गरिनेछ । बेईजि·ले आफ्नो कुटनितिक मेसिनरीहरुलाई पनि यसै उद्देश्यको पूर्तिको लागी अ¥हाएको देखिन्छ । नेपाल चिनको लागि पहिलो टेष्ट केस हो त्यो चिनको छिमेकी मात्र होइन, जनताले चीनलाई सकारात्मक रुपमा लिने देश पनि हो ।
तसर्थ पनि चिन आफ्ना पहलहरु शुरुमा नेपालबाट लागू होस भन्ने मनसाय राखेको छ । एमसीसी सम्झौता हुनुलाई चिनले पचाएको छैन । चिनले नेपालमा आफ्ना आयोजनाहरु कार्यान्वयन नभएकोमा दुः खी देखिन्छ । नेपालमा वीआरआई अन्तरगत छनौट गरीएका ९ वटा परियोजनाहरुको प्रगती सा¥है कम्जोर रहेका कारण चीन भ्रमणमा जाने प्रत्येक नेपाली राजनितिज्ञहरु सामु चिनले बीआरआई अन्तरगतका परियोजनाको संचालनमा ध्यान केनद्रित गर्न ताकेता गर्दै आएको छ । नेपालका लागी चिनियाँ राजदुत पनि पटक–पटक यसै आशंका अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् ।