दलित बजेट खर्च गर्न नसक्नु हाम्रो नालायाकी हो–शिक्षा सचिव

सहारा संवाददाता–––––––––––––––
जनकपुरधाम, ०८ साउन ।
मधेस प्रदेशको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले दलितका लागि छुट्याएको बजेट उनीहरूका लागि खर्च नसक्नु आफूहरूकै नालायकी भएको स्वीकार गर्नु भएको छ ।
दलित अधिकार मञ्च, नेपालले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘दलित अधिकार ः सबैको सरोकार’ विषयमा केन्द्रित भइ विभिन्न विषयमा चलाइएको ३ दिने कार्यक्रमको अन्तिम दिन सोमवार आयोजित ‘मधेस प्रदेशमा दलित शिक्षा ः दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको चुनौती र अबको रणनीति’ विषयक सत्रमा उहाले यस्तो स्वीकार गर्नु भएको हो ।
उहाले मधेस प्रदेशको दलित विकास समिति गठन गर्दा उपाध्यक्षको सेवा÷सुविधा तोकियो तर ४ जना सदस्यको तोकिएन भन्दै उहाले अन्य यस्तै समितिको तुलनामा दलित समितिलाई भने अन्याय भएको बताउनु भयो ।
हामी सबै पूर्वी अफ्रिकाको पुच्छर नभएको बांदरका पुर्खा भएकाले को दलित को नदलित, सबै एकै हौं भन्दै उहाले हाम्रो भाषा परिवारसमेत एउटै भएकाले छूत र अछूत भन्ने कुरा शासक वर्गले सिर्जना गरेका भ्रममात्र भएको बताउदै यसलाई चिर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले ऐन बनाउदैमा त्यसैले काम गर्ने हैन भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन हाम्रै भूमिका सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो । मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन र त्यसअन्तर्गत दलित विकास समिति बनाउनु ऐतिहासिक काम भएको भन्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले समितिको काम भने प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्नु भयो । राष्ट्रिय दलित आयोग देशभर क्रियाशील छ, उसको बजेट मात्र ३ करोड छ तर ८ जिल्ला मात्र कार्यक्षेत्र भएको मधेस प्रदेशको दलित विकास समितिको बजेट १२ करोड हुनु ठूलो उपलब्धि भएको तर यसअनुसार काम भने हुनै नसकेकामा उहाले चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो । त्यसै गरी मधेस प्रदेशको दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले दलित सशक्तीकरण ऐन प्रदेशको प्रशंसनीय काम हो तर यसलाई हात्तीको देखाउने र खाने दांत बनाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाले समितिलाई केही अधिकारै नदिइएको बताउदै मैले समितिले केही गर्नै सकेन भनेर धेरै आलोचना खेपे तर बजेट विनियोजनबारे समेत मलाई एक शब्द सोधिन्न भन्नु भयो । उहाले सदस्यसचिवको मनोमानीका कारण समिति सक्रिय हुन सकेन भन्दै यसपालि मात्र समितिको ३ करोड रकमान्तर भयो जबकि पहिलेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न भनेको तर मान्दै मान्दैन भन्नु भयो । कार्यक्रममा आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष भोला पासवानले संविधान जतिसुकै प्रगतिशील बनाए पनि कार्यान्वयनकर्ता गतिलो भएन भने त्यसले काम नगर्ने बताउनु भयो । उहाले दलित सशक्तीकरण ऐन पनि गतिलो भएको तर कार्यान्वयनकर्तामा समस्या रहेको बताउदै दलित विकास समितिमा केही समस्या रहे पनि यहांका क्रियाशील दलित भातृ स·ठनका पदाधिकारीसंग र दलित अधिकारका लागि कार्यरत सङ्घ÷संस्थासंग समन्वयमा भने कमजोरी देखिन्छ भन्नु भयो । समितिलाई दलितमाथि भएको अत्याचारविरुद्ध एउटा विज्ञप्ति निकाल्नसमेत किन गाह«ो प¥यो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको बताउनु भयो । समाजवादी मुक्ति स·ठनका अध्यक्ष रामु महराले दलित सशक्तीकरण ऐन मधेस सरकारको सबै भन्दा महत्वपूर्ण काममध्ये पर्ने भन्दै बजेट पनि कर्मचारीतन्त्रको लापरबाहीका कारण खर्च हुन नसकेको बताउनु भयो । त्यसैगरी दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको सञ्जाल पर्साकी अध्यक्ष सजिना बिकले आफ्नो अग्रसरतामा जातीय विभेद अनुगमन समिति बनाएको बताउदै यसको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अझै पनि प्रष्टता नभएको बताइन । कार्यक्रममा समाजवादी प्रेस स·ठनका केन्द्रीय सचिव वृजलाल पासवानले कानुनको पालना एकदमै फितलो भएकाले पनि दलित समुदायका समस्या समाधान हुन अप्ठेरो भएको बताउनु भयो । उहाले निरन्तर र आपसी छलफल, अन्तरक्रिया बढाउदा समस्या समाधानका लागि सहज हुने बताउनु भयो । अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले ‘निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन र मधेसी दलित’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने भोला पासवानले जनगणनाहरू र दलितको घट्दो संख्या विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । सो अवसरमा टीकाराम विश्वकर्माको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको मधेस प्रदेशस्तरीय समिति गठन गरिएको छ भने दलित भातृ स·ठनहरूको पनि प्रदेशस्तरीय समिति रामु महराको अध्यक्षतामा गठन भएको छ । समितिको अध्यक्षता ६÷६ महिनामा पालोफेरो गरिने सहमति पनि भएको छ ।