मधेसी दलित महिला न्यायको पहुंच भन्दा बाहिर छ–अध्यक्ष पराजुली

सहारा संवाददाता––––––––––––––––
जनकपुरधाम, ०७ साउन ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मधेसी दलित महिला न्यायको पहुंच भन्दा बाहिर रहेको बताएकी छिन् ।
‘दलित अधिकार ः सबैको सरोकार’ विषयमा केन्द्रित विभिन्न विषयमा आयोजित कार्यक्रम अन्तर्गत दलित अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था र संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका विषयक सत्रमा अध्यक्ष पराजुलीले यस्तो बताएकी हुन ।
उनले राष्ट्रिय महिला आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा ९०२ वटा उजुरी परेकामध्ये करिब १ सय दलितको भएको तर त्यसमा एकजना पनि मधेसी दलितको नभएको पनि उल्लेख गरिन् । यसको मतलव मधेसी दलित महिला शिक्षा, सूचना र जानकारीमा पछाडि छन, त्यसैले मधेसी दलित महिला न्यायको पहुंचबाट टाढा रहेको तर्क गरिन ।
अध्यक्ष पराजुलीले जिल्लाबाट आएका जानकारी अनुसार हिंसाका उजुरीमध्ये ९० प्रतिशत दलित महिलाका भएका र उनीहरूले बलात्कार, कुटपिट, दाइजो जस्ता कारण आफूमाथि हिंसा भएको उल्लेख गरेको बताइन ।
जो कमजोर छ हिंसा उहीमाथि हुने भन्दै यसरी दलित महिलामाथि बढी हिंसा हुनुको अर्थ उनीहरू सबै भन्दा बढी कमजोर रहेको प्रमाण हो भन्दै उनले जातीय विभेद अन्त्यसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दा जातीय विभेद गर्नेलाई पनि निम्त्याउनु पर्छ । सजग र सतर्क गराउनुपर्छ अनि मात्र जातीय विभेद अन्त्यमा सघाउ पुग्छ भनिन् ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउ÷ठाउमा हुने छुवाछूत, विभेद जस्ता विकृति अन्त्यका लागि अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय महिला आयोगसंग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ भनिन् ।
जनकपुरधाम स्थित मसला कटेजमा सञ्चालित कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले हामी प्रतिकूल अवस्थामा छौं तर यसको मतलव केही पनि छैन, केही पनि भएकै छैन भन्न चांहि नमिल्ने बताउनु भयो । संवैधानिक आयोगहरूको तेजोबज गरेर कसैको भलो हुन्न भन्दै उहाले भइरहेका निकायहरूलाई आरोपित गरेर उनीहरूको मनोबल गिराइयो भने हाल प्राप्त केही उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ, त्यसैले यस्ता कुरामा बोल्दा विचार गर्नुपर्छ भन्नु भयो । त्यसै गरी मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले जुन मानवले मानवोचित व्यवहार गर्न जान्दैन ऊ मानव नै हैन भन्दै जातको, धर्मको तथा अन्य आधारमा विभेद ग¥यो भने त्यसलाई मानव भन्न मिल्दैन भन्नु भयो । उहाले आयोगमा ६८२ उजुरी परेको जानकारी दिंदै यस्ता उजुरीमध्ये धेरै आर्थिक कारोबारबारे भएको उल्लेख गर्नु भयो । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहीन ठाकुरले हामी जस्ता पदमा बस्नेलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार सर्वसाधारणलाई छ भन्नु भयो । कार्यक्रममा आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष भोला पासवानले यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा संवैधानिक आयोगहरूले गरुन् र हाम्रो जस्तो संस्थालाई निम्त्याउन् भन्ने चाहना राखेको बताउनु भयो । उहाले मिलेर नलडेसम्म दलित समुदायले अधिकार पाउन कठिन भएको बताउनु भयो । सो अवसरमा ‘मधेस प्रदेशको योजना, नीति र बजेटमा दलित’ विषयक छलफलमा दलित मुक्ति स·ठनकी प्रदेश उपसचिव ममता विश्वकर्माले हामी दलितको हात थाप्ने बानी परेको छ भन्दैजति पनि काम भएका छन् ती स्वतःस्फूर्त भएका नभई हामीले लडेकै कारण सम्भव भएको बताइन । त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिका वातावरण विज्ञ चन्देश्वर सदाले पालिकाको बजेट हाम्रै करबाट उठेको पैसा हो भन्ने बुझ्नुप¥यो र त्यसै अनुसार आवाज उठाउनुप¥यो भन्दै यो हाम्रो हितका लागि खर्च गर्न पाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार भएको बताउनु भयो । मधेस नीति आयोगका उपाध्यक्ष नाथु प्रसाद चौधरीले जति दलित छन् यो प्रदेशमा त्यसअनुसार व्यवहार नभएको वास्तविकता हो भन्नु भयो । दलित अधिकारकर्मी चन्देश्वर पासमानले कार्यपालिका सदस्य निकै शक्तिशाली व्यक्ति भएकाले उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नु भयो । कार्यक्रममा पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले मधेस प्रदेशका पालिकाहरूको योजना, नीति र बजेटमा दलित, इन्सेकका मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मधेसका दलितको मानव अधिकार अवस्था तथा हिरा विश्वकर्मा र भोला पासवानले मधेसका दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि योजना र बजेटमा पहुंच विषयमा कार्यपत्रहरू पेस गरेका थिए । साउन ६ गते सुरु भएको कार्यक्रम साउन ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने दलित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष भोला पासवानले जानकारी दिनु भयो ।