spot_img
Homeदेशमधेशमधेस प्रदेशसभाः जनपक्षीय बजेट बनाउनुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको जोड

मधेस प्रदेशसभाः जनपक्षीय बजेट बनाउनुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको जोड

जनकपुरधाम, १६ जेठ (रासस)
मधेस प्रदेशसभा सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनपक्षीय बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै जनताको आवाज प्रतिविम्बित हुने गरी विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न सभामुखमार्फत सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले उत्पादन र सामाजिक न्यायविना संविधान र पार्टीले देखेको समाजवाद नआउने भन्दै समाजमा रहेका सबै वर्गको उत्थानका लागि संवेदशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले आगामी २५÷३० वर्षमा मधेसको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा रहेको चुरेमा हुने भूक्षयले तराई मधेस मरुभूमिमा परिणत हुने प्राविधिकको प्रक्षेपणलाई मध्यनजर गरी पर्याप्त बजेट तथा व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य युवराज भट्टराईले वैशाखसम्म २१ द्यशमलव आठ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने स्थितिलाई अन्त्य गर्न वैशाखभन्दा पछि सम्झौता नगर्ने र रकमान्तर नगरिने प्रतिबद्धता सरकारबाट जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० लाखभन्दा साना योजना नराख्ने र बजेट खर्च गर्दा बोलपत्र आह्वानमार्फत गरिने परिपाटी बसाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले सःशर्त अनुदान दिने कुरा अभिभावकीय दायित्व निर्वाह र सुमधुर सम्बन्धका लागि परिकल्पना गरिए पनि त्यसबाट विचौलियाले बढी लाभ लिने अवस्था बनेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले जेठ १६ गते हुँदासम्म पनि बजेट पूर्व गरिने छलफल प्रारम्भ नभएकाले तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि सभामुखसँग आग्रह गर्नुभयो । त्यसैगरी विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्य रत्नेश्वर गोइत यादवले विगतका अनुभवबाट सिक्दै आगामी आवको बजेट निर्माणमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य चन्दनकुमार सिंह, रानीकुमारी तिवारी, जयचन्द्रप्रसाद पटेल, ललिता दास, कञ्चन विच्छा, मञ्जु थापामगर, मोहम्मद समिमलगायतले जनपक्षीय बजेट निर्माण, नीतिगत र योजनामा हुने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न, बर्सातको समयमा हुने जोखिम, भूमिहीनको व्यवस्थापनलगायतका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारण राख्नुभयो ।
आजको बैठकले शिक्षा तथा समाजकल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेश बालअधिकार ऐन, संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ लाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने अनुमतिसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डले अर्को बैठकदेखि शून्य समय सुरु हुने र त्यसमा क्रमसंख्याको आधारमा एक मिनेटमा आफ्नो भनाइ राख्न पाउने व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
शून्य समयमा क्रमसंख्या एकदेखि ३६ सम्म ३७ देखि ७२ सम्म दोस्रो र ७३ देखिमाथि तेस्रो समूहमा विभाजन गरिएको भन्दै सभामुख मण्डलले आइतबार र बुधबार पहिलो समूह, सोमबार र बिहीबार दोस्रो तथा मंगलबार र शुक्रबार तेस्रो समूहको बोल्ने क्रम निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि जेठ १७ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।

Facebook Comments Box
- Advertisment -
सम्बन्धित खबर
- Advertisment -

ताजा अपडेटस

- Advertisment -