मिटरव्याज सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिन माग

राधेश्याम साह–––––––––––––––
गौर, १२ जेठ ।
सरकारले ल्याएको मिटर व्याज सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिन रौतहट जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले मांग गरेको छ ।
रौतहट जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सरकारले ल्याएको मिटरव्याज सम्बन्धि अध्यादेश र्फिता लिन मांग गरेको हो ।
नेपाल सरकारले गत बैशाख २० गते जारी गरेको अध्यादेशले घरसारमा भएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरु उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिना भित्र स्थानीय तहका वडा कार्यालय बाट प्रमाणित गराउन जादा ऋणि उपस्थित नहुने साहुको थैली डुब्ने हो कि ? साहु हतास भइ आम जनतालाई ऋण उपलब्ध नहुने गरि ल्याउन लागेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन एशोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा रौतहट जिल्ला बार एशोसिएसनले अहिलेको अध्यादेशको कारणले आम नागरिकलाई अति आवश्यक परेका खण्डमा लेनदेन कार्यमा असहजता एव जनता– जनता बीचको विश्वासनियता सु–सम्बन्धमा कमि आउने र वर्षौं देखि चलि आएको समाजिक व्यवहार र जनजीवन ठप्प हुने गरि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बिरोध समेत गरेको छ ।
सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमा भएको सम्पुर्ण प्रावधानहरु पुर्वाग्रही भावनाबाट प्रेरित भइ नेपाली जनता,न्यायको मान्य सिद्धान्त, सम्मानित अदालतबाट भएको निर्णय सिद्धान्तहरु समेतको प्रतिकुल हुंदा उक्त अध्यादेश अविलम्ब खारेज गरि पाउन एशोसिएसनले विज्ञप्ती मार्फत माग गरेका छन ।