spot_img
Homeदेशबागमतीहरवाचरवाहरुको सवाल प्राथमिकतामा छ–मन्त्री श्रेष्ठ

हरवाचरवाहरुको सवाल प्राथमिकतामा छ–मन्त्री श्रेष्ठ

सहारा संवाददाता–––––––––––––––
काठमाडौ“, ११ जेठ
नेपाल सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको आयोजनामा मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको पुनरस्थापना सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मन्त्रालयमा सपथ लिए देखि नै आफुले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।
उहाले आफनो कार्यकालमा नै यस सवालमा केही महत्वपुर्ण नतिजा निकाल्ने गरि कामको थालनी गर्ने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गर्नुभयो ।
संबिधानसभा सदस्य एवं मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा बस्तुस्थिती अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले देशमा ठुला ठुला भौतिक संरचना निर्माण गर्ने श्रोतसाधन प्रयाप्त हुने तर दासत्व अन्त्य गर्ने पैसा नभएको भन्ने कुरा मान्नै नसकिने बताउनु भयो ।
उहाले कतिपय नितिगत निर्णय गरि दियो भने मात्रै धेरै समस्या सामाधान हुन सक्ने बताउदै संघीय सरकारले केही निर्णय र परिपत्र मात्र गरयो भने पनि स्थानीय र प्रदेश तहबाट समाधान हुन सक्ने सुझाव दिनुभयो ।
त्यसै गरी संबिधानसभा सदस्य एवं मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा बस्तुस्थिती अध्ययन समितिका सदस्य हरी श्रीपाईलीले तत्कालै पुर्वि तराईका ८ जिल्लाहरुमा गएर त्यहा रहेका मुक्त हरवाचरवाहरुको बस्तुस्थिती बुझी दिन मन्त्री श्रेष्ठलाई अनुरोध गनुृभयो ।
उहाले मन्त्री ज्यू मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाको सावलमा बिगतदेखि नै जानकार हुनु भएकोले उहाले आफनो कार्यकालमा यो समस्या समाधान गर्न एउटा ऐतिहाँसिक पहल कदमी लिदै यो अवसरलाई नतिजामुलक ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवा बस्तुस्थिती अध्ययन समितिका सदस्य गणेश बिश्वकर्माले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाहरु युगौं देखि दासत्वबाट पिडीत भएकाले उनीहरुको पहिचान, प्रतिनिधीत्व र सामाजिक सुरक्षा मार्फत सम्मान, संरक्षण र परिपुर्ति गनुपर्ने दायित्व राज्यको भएकोले यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाले नेपालमा अहिलेसम्म पनि लाखौको संख्यामा रहेका कृषी बधुवा मजदुरहरुः मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको सवाललाई दिगो बिकास लक्ष्य २०३० संग जोडेर एकिकृत प्याकेज निर्माण गरि कार्ययोजना मार्फत उनीहरुको न्यायिक पुनरस्थापना हुनुपर्ने र यस समस्याहरुको समाधानका लागि एउटा अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्दीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय कृषी बंधुवा मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक दशनलाल मण्डलले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र हक प्रदान गर्दै मुक्त हरवा चरवाको लगत संकलन र परिचय पत्र बितरण कार्य यसै आर्थिक बर्षमा प्रारम्भ गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाले त्यस सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाध्यकारी निर्देशन मधेस प्रदेश सरकार र त्यहाका सबै स्थानीय तहका नाममा गर्दै यसका लागि दातृनिकायहरूको समेत सहयोग संकलन र परिचालन गर्न एउटा बास्केट फण्ड निर्माण गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरीले सरकारबाट चुटका वा परिचयपत्र पाएका तर कुनै पनि पुनरस्थापनाको प्याकेज नपाएका छूट कमैयालाई नियम कानुन अनुसार पाउनु पर्ने पुनरस्थापनाको प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाले भूमि प्राप्त गरेको १० बर्ष पुरा भएका कमैयालाई उत्रत एबम् फरक पेशामा जानका लागि आफ्नो घर घडेरी बाहेकको भूमि बेचबिखन गर्नसक्ने हक प्रदान गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बस्तीका बस्ती तथा जिल्लाका जिल्ला नै लगत संकलनमा छुट भएका हलिया रहेका बस्ती र जिल्लामा हलियाको छुट लगत संकलन प्रारम्भ गर्दै परिचय पत्र तथा पुनस्र्थापना प्याकेज उपलब्ध गराईनुपर्ने बताउनु भयो ।
मुक्त कमलरी बिकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले मु्क्त कम्लहरीको लगत संकलन आगामी ३ महीनाभित्र पुरा गरी लगत लिएका सबै मुक्त कम्लहरीलाई प्रमाणीकरण गर्दै परिचय पत्र प्रदान गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
मुक्त कमलरी बिकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिल्या चौधरीले परिचय पत्र पाएका सबै कम्लहरीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको जीवनोपयोगी सीप तालिम र उच्च तहसम्मको निशुल्क प्राविधिक÷ब्याबसायिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिईनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा नापी बिभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरवाचरवाहरुको पुनस्र्थापना सम्बन्धी सरकारी पहल र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्र शिवाकोटीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा, द फ्रिडम फण्डका कार्यक्रम ब्यवस्थापक जीयम श्रेष्ठ, द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराइ, एक्सन एड नेपालका बिष्णु शर्मा लगायतले आ आफनो बिचार ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।

Facebook Comments Box
- Advertisment -
सम्बन्धित खबर
- Advertisment -

ताजा अपडेटस

- Advertisment -