spot_img
Homeदेशमधेशऔद्योगिक एवम् ब्यवसायिक प्रतिकुलतालाई समय सापेक्ष सम्बोधन गरिने–मन्त्री रिजाल

औद्योगिक एवम् ब्यवसायिक प्रतिकुलतालाई समय सापेक्ष सम्बोधन गरिने–मन्त्री रिजाल

वीरगंज, ०५ बैशाख ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्योग वाणिज्य र आपुर्ति संग सम्बन्धीत नितिगत तथा ब्यवहारिक जटीलतालाई सिघ्र निराकरण गर्ने बताउनु भएको छ ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले मंगलवार आयोजना गरेको स्वागत तथा भेंटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले नितिगत तथा ब्यवहारिक जटीलतालाई सिघ्र निराकरण गर्र्दै मुलुकका सामु बिद्यमान औद्योगिक एवम् ब्यवसायिक प्रतिकुलतालाई समय सापेक्ष सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयो ।
उहाले वीरगंजले बोकेको अपार आर्थिक बिकासको सम्भावना र अवसरलाई बिश्लेषनात्मक तवरबाट उजागर गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताको बहसमा लैजाने बताउनु भयो ।
आफु पर्सा जिल्लाकै भएकोले पनि यस भेगका साना, मझौला र ठुला उद्योगी व्यवसायीहरुको भोगाई र व्यवसायीक कठिनाइलाई नजिकबाट नियालेको बताउदै मन्त्री रिजालले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने प्रमुख संयन्त्रका रुपमा रहेका निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भुमिमा नराखे सम्म आर्थिक बिकासको अभियानले सोचे अनुरुपको गतिलिन नसक्ने बताउनु भयो ।
सो अवसरमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले नेपालको कुल औद्योगिक लगानी मध्ये झण्डै ७० प्रतिशत औद्योगिक लगानी यसै क्षेत्रमा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाले अत्यन्तै ठुलो सम्भावना र महत्व बोकेको यस क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले बिधिवत रुपमा औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्न आग्रह गर्दै सेजको सफल संचालनका लागी सरकारले सेज भित्र उद्योग स्थापना गर्नेहरुका लागी जग्गा भाडा दर न्युन गर्नुपर्ने, निर्यातको प्रतिशत नतोकिनु पर्ने र उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीलाई स्थापनाका लागी आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियागत विषय एक ठाउबाट मात्र गर्ने गरि इलभ म्ययच क्थकतझ को अवधारणा लागु हुनु पर्ने तर्फ मन्त्री रिजालको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका पूर्व खानेपानी तथा उर्जा मन्त्री ओमप्र्रकाश शर्मा, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष बाबुलाल चाचान, गणेश प्रसाद लाठ, अशोक कुमार बैद्य, गोपाल केडिया लगायतले मन्तव्यका क्रममा हालको परिवेशमा उद्योग तथा कलकारखाना चलाउनु धेरै कठिनाई भइरहेकोले उद्योग वाणिज्य मैत्री नितिगत ब्यवस्था हुनु पर्ने तथा भारतबाट गंहु तथा धान आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज हटाईनु पर्ने, आईसिपीको शुल्क, तेश्रो मुलुकबाट आयातित मिल मेशिनरीको पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्रमा अस्पताल तथा बिद्यालय, सिर्सिया नदी प्रदुषण नियन्त्रण तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

Facebook Comments Box
- Advertisment -
सम्बन्धित खबर
- Advertisment -

ताजा अपडेटस

- Advertisment -