आर्थिक महानगरी बिरगन्ज ‘आन्दोलनमा अगाडि,विकासमा पछाडि’

–अनिल तिवारी
वीरगंज, २६ कार्तिक ।
संविधानमा समावेश हुने अधिकारका कुरालाई लिएर मधेसमा विरोधको स्वर पहिले देखि आउन थालेको भए पनि २०७२ साउन ३१ का दिनदेखि सो आन्दोलन अनिश्चितकालीन तराई–मधेस आमहडतालमा परिणत भएको थियो ।
मधेस केन्द्रित दलहरूको अगुवाइमा चलेको आमहडताल माघ २२ मा बिना कुनै औपचारिक घोषणामा सकिएको थियो । त्यसबेला आर्थिक तथा व्यापारिक नगरी वीरगन्ज आन्दोलनको केन्द्र थियो । परिणमस्वरूप यसले नै बढी क्षति बेहो¥यो । जसको परीपुर्ती अहिलेसम्म हुन नसकको स्थानिय व्यापारीहरु बताउन् ।
वीरगन्ज नाका अवरुद्ध गर्नेगरी भएको आन्दोलन अहिले पनि यहाँका आम मानिसको सम्झनामा ताजै छ । वीरगन्जमा सुरुका दिनमा गरिएका प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थिए । पर्याप्त कारण बिना नै भदौ १४ का दिन कफ्र्यु घोषणा गरिए पछि वीरगन्जमा आन्दोलन उग्र भएको थियो । असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी हुँदासम्म यहाँ ५ जना आन्दोलनकारीको ज्यान गइसकेको थिए । संविधान जारी भएको दिन वीरगन्जको सडकमा निषेधित क्षेत्र भंग गर्दै उत्रिएका हजारौं प्रदर्शनकारीले हात र टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेका थिए । करिब घरघरमा कालोझण्डा झुण्ड्याइएको थियो । दिउँसो प्रदर्शनकारीमध्ये शत्रुध्न पटेल गीता मन्दिर रोडमा प्रहरीको गोलीले मारिए । राति ‘ब्ल्याक आउट’ गरियो । उता देशको अन्य भागमा दिपावली मनाइँदै थियो ।
संविधान जारी भएपछिको एक हप्ता वीरगन्जको भयावह निषेधाज्ञा भंग गर्दै दिनहुँ प्रदर्शन हुने र प्रहरीले दमन गर्ने क्रम चलिरहेको थियो । सहरमा दमन बढ्यो भन्दै २०७२ असोज ७ मा आन्दोलनकारीहरू वीरगन्जस्थित मुलुकको मुख्य व्यापारिक नाका बन्द गर्नेगरी धर्ना सुरु गरे। नेपाली सुरक्षाकर्मीले सीमाबाट आन्दोलनकारी धपाउने प्रयास गरिरहँदा सीमापारिका नागरिक र सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीलाई पानी र खानेकुराको प्रबन्ध सुरु गरे। राज्यको ठोस प्रयास वा आन्दोलनकारीको निर्णयबिना २०७२ माघ २३ मा नाका खुलेदेखि स्वतः ६ महिने आन्दोलन पनि टुंगिएको थियो ।
मुलुककै आर्थिक महानगरी यसरी छ महिनाको बन्दी र नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो । परिणाम स्वरुप वीरगन्ज के पायो ,के गुमायो ? सधै र सबैसंग अर्थात सिगो मुलुकसंगै गर्दै आएको वीरगन्जको प्रश्न हो, यो ।मधेसी दलले आन्दोलन भरी वीरगन्जलाई राजधानी बनाउने सप्ना बाडीरहे । उपेन्द्र यावद देखि राजेन्द्र महातो र महान्थठाकुर लगायतका सबै नेताले वीरगन्जलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने भाषण ठोकि रहे तर प्रदेशको राजधानी जनपुर लगीयो । त्यसपछि आर्थिक राजधानी बनाउने भन्दै मधेसीदलका नेता वीरगन्जलाई आश्वासन दिने गरेका छन् ।
आर्थिक महानगरी मात्र होइन वीरगन्ज मुलुककै चाहिँ मूल प्रवेशद्वार पनि हो । आर्थिक राजधानीका रुपमा चिनिएको यो सहरले राज्यद्धारा असुलहुने करको सबै भन्दा हिसा बेहोर्दै आएको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको मध्य तराइको यो आर्थिक महानगरमा रहेकोे नेपाल–भारत–सीमा–नाका अर्थात आइसिपि र सुख्खा बन्दरगाहमा रहेको भन्सार मार्फत देशलाई राजस्वको सर्वाधिक ठूलो हिस्सा अर्थात् ४३ प्रतिशत राजस्व बुझाउँदै आएको छ । अनि राजधानी काठमाडौं लैजाने ७५ प्रतिशत सामग्री यही सहर हुँदै पठाइन्छ । सरकारले पाउने कूल औद्योगिक कर मध्ये वीरगन्ज क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट ४० प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ । संक्षेपमा भनौं, वीरगन्ज सिंगै देशको ‘लाइफ लाइन’ हो ।
तर मधेस आन्दोलनको रापतापको कारण कतिपय व्यापारिक कारोवार र उधोगहरु भैरहवा सारिए । नाकाबन्दीको राजनैतिक प्रतिशोध स्वरुप बीरगन्जले कायम गर्दै एकलौटी राजश्व असुलीको अधिपत्यलाई सिध्याउन भैरहवालाई बैकल्पीक भन्सारको रुपमा स्थापित बनाउने ओलीसरकारले निर्दिष्ट अभियान नै चलायो ।वीरगन्जका कतिपय उधोगहरुमा स्वयम बाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मातृका यादवबाट छापामारीको अभियान नै चलाईयो ।परिणाम स्वरुप वाध्य भएर वीरगन्जका उधोगपतिहरु सर्वोच अदालतसम्म पुगे ।
ग्रेटर बिरगन्ज,आर्थिक कोरिडोर र संयुक्त ढुवानी व्यवस्पान केन्द्र लगायत कतिपय वीरगन्जका सपनाहरु दशको देखि नारामा मात्र सिमित छन् ।मुलुककै दोश्रो ठुलो रंगशालाको रुपमा मानिने नारायणी रंगशालाको अवस्था जिर्ण छ । मधेस प्रदेशकै ठुलो तथा पुराना नारायणी अस्पताललाई केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरिएपनि , भवन निर्माण तथा व्यावस्थापन लथालिग छ । वीरगंजको मुल सडक फराकिलो गरी निर्माण गरिने कुरा हरेक दल सडक विभागको लागी तर्साउन र आर्थिक कमाउन साधन बनेको छ ।श्रीसिया नदीलाई प्रदुषित पानी रहित बनाउने सबैले भाषमा मात्रै सिमित राखेका छन् ।
आर्थिक सम्भावना बोक्ने मुख्य सहरहरु खोजी गर्नुपर्यो भने मानिसहरु सुरुको लहरमै वीरगन्जलाई सम्झन्छन् ।
वीरगन्जको वैभव र समृद्धिको आकांक्षा पुनर्जागृत हुने कुरा चुनावको वेला दल तथा उम्मेदवारहरुको भाषणमा मात्रै सिमित देखिएको छ । कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता सन्त नेतालाई वीरगन्जले जिताए प्रधानमन्त्री समेत बनाएया ।तर सिरिसिया दुइटा पुल र एउटा शिक्षण मेडिकल कलेज केहि पाएन ,त्योपनि मेडिकल कलेज नेताहरुकै मौनता र र आर्थिक चहलखेलमा निजिकरण भइरहेको छ ।
जसले जति निति ल्याएपनि ‘वीरगन्जको विकल्प वीरगन्ज नै’अधिवक्ता रामेश्व सेढाइको तर्क छ ।उहा भन्नु हुन्छ ‘ वीरगन्जलाई दोहनको केन्द्र नबनाऔं ,विविधतापूर्ण समाजलाई प्रबद्र्धन गरौं, विस्तार गरौं । ’
‘फास्टट्रयाक’को निर्माणसँगै अब एक घन्टामा वीरगन्जबाट काठमाडौं पुगिने दिन आउँदैछ । त्यसो भएपछि बसोबास काठमाडौं, कामचाहिँं वीरगन्जमा हुने दिन पनि आउला ।’भने परिकल्पना प्रदेश सभाका उम्मेदवार रहेका ओम प्रकाश सर्राफको छ ।उनी भनछन, ‘वीरगन्जलाई औद्योगिक नगरी बनाउन परिकल्पना गर्नु जरुरी छ । त्यसो गर्दा रोजगारी, आर्थिक गतिविधि त बढ्छन्, औद्योगिक पूर्वाधारको एउटा सर्त बिजुली हो । अलिकति बिजुली पाउनासाथ उद्योगहरू जुर्मुराउन सक्छन् । दोस्रो, बजार हो । त्यसका लागि सडक चाहिन्छ ।मुख्यमन्त्रीले गर्न भ्याएनन ,आफु जितेपछि गरेर देखाउछु ।’
‘वीरगन्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र बन्न सक्छ’ स्वतन्त्र एवम नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवार अजय द्विवेदी बताउनु हुन्छ ,नेपाली कांग्रेस पर्सा पुर्व सभापति समेत रहेका द्धिवदी ,वीरगन्ज आर्थिक राजधानीमात्रै होइन, सामाजिक सद्भाव र संस्कृतिको सहर भएको पनि दाबी गर्दछन ।अबको समय दलगत स्वार्थ भन्दा पनि विकास नै मुलुकको मुख्य एजेन्डा हुनु पर्दछ भन्दै उनले भने, ‘कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना नेपालकै इतिहास बोकेका पुराना उद्योग हुन् ।’
वीरगन्ज भनेको मध्य तराईका प्रतिनित्व गर्ने ‘लिडिङ मेटोपोलिटन सिटी’ पनि हो । जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका समेतको अगुवा सहरलाई व्यस्थापन गर्दै यसलाई आधोगीत हबको रुपमा बनाउन सकिने धारणाहरु पनि पहिला देखि उठदै आएका छन् ।
हरेक आन्दोलनको इपिक सेन्टटर वीरगन्ज भएपनि केन्द्र र प्रादेशिक सरकारको उपेक्षामा वीरगन्ज सधै पर्दै आएको विशलेषक चन्दकिशोरको रहेको छ ।उहा भन्नु हुन्छ,वीरगन्जको वीकास अहिलेसम्म भूगोलको आधारमा मात्र भएको छ ।यहा निर्माणभएको आइसिपि र सुख्खाबन्दरगाह केन्द्रिय भौगोलिकता र भारत तथा तेश्रो मुलुकसम्मको पहुचको आधारमा निर्माण गरिएको हो ।जुन मुलुकको आवश्यकता थियो । मधेस आन्दोलन पछि संघीय सरकारले रुपन्देहिमा करोडौको परियोजनाहरु लगेपनि वीरगन्जलाई संघ र प्रदेश दुबैले उपेक्षा गरेका उहाको दाबी छ ।
महानरको रुपमा स्थापना भएको स्थानिय सरकारका मेयरहरुमा पनि खासै दुरदर्शिता नदेखिएको कारण यहा रहेका एसियाली डेभलप्मेन्ट विकास बैकको लगानी पनि असफल भएको विशलेषक चन्दकिशोरको तर्क छ ।
केन्द्रि र प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकार, महानगर सबैले यसका लागि योजना बनाउनुपर्छ । फास्टट्रयाक र आर्थिक करिडोरसँगै वीरगन्ज विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकसित हुने सम्भावना भएपनि नेतृत्वको उपेक्षाको कारण सधै पछाडि पर्दै आएको देखिएको छ ।
लुम्बिनी, सिम्रौनगढ, गढीमाई, पर्सा वन्यजन्तु जस्ता विषयलाई वीरगन्जले नै अगाडि बढाउन सक्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा कुनै दललाई दोष दिएर पुग्दैन । समग्रमा राजनीतिक नेतृत्व वीरगन्जमा कमजोर देखिएको पत्रकार केसिलामिछानेको दाबी छ । ‘विकासको मुद्दामा नेतृत्व एक ठाउँमा आउन नसकेर यस्तो भएको हो , सबै नमिले न देश चल्छ, नत वीरगन्ज ।’ विकासको यो कस्तो शैली हो, बुझ्न कठिन भएको छ । यहाँ दल, नागरिक समाज, उद्योगी सबैले चिन्तामात्रै गरे, तर यहाँबाट कसरी राम्रो गर्ने भन्ने साझा सोच देखिएन ।
राज्यले घोषणा नगरे, पनि पूर्वाधार नबनाए पनि हामीले औद्योगिक करिडोर भनेका छौं । अरुले नभने नभनोस्, तर आर्थिक राजधानी भनेका छौं । योजनाबद्ध काम अघि बढाए वीरगन्ज क्षेत्र अर्को सौराहा बन्ने सम्भावना छ । आर्थिक समृद्धिको दिशामा सुझबुझ देखाउन सक्नुपर्छ ।
वीरगन्जमा नेताहरूले आजसम्म केही नगरेको पुर्व मेयर बिजय सरावगीको दाबी छ ।उनी भन्छन, ‘वीरगन्ज स्वतः बनेको सहर हो । सेवाग्राही बनेर नगरपालिका कार्यालय जाँदा विना पैसा केही काम भएको हुदैन । यहाँ सरकार होइन, उद्योग–वाणिज्य संघ आशाको केन्द्रविन्दु बनेको हुन्छ । उद्योगी–व्यवसायीले यहाँ घण्टाघर, स्टेडियम, भन्सार गेट, चन्दाबाट बनाएका छन । ’
कार्यकर्तालाई खुवाउन मात्रै विकास आयोजना प्रयोग हुदै आएको क्रम भत्किन आवश्यक रहेको सरावगीको तर्क छ । टिकट किन्नु देखि चुनाव जितेपछि पार्टीका केन्द्रिय नेतालाई चन्दा देखि तल कार्यकर्तालाई बजेट दिएपछि विकास कसरि हुन्छ ?सरावगीको प्रश्न रहेको छ ।