spot_img
Homeसमाचारराजनितिक दलहरुका चुनाबी घोषणापत्रमाः कृषीमा आधारित बाध्यकारी श्रमिकहरुका सवाल सम्बोधन गराउन माग

राजनितिक दलहरुका चुनाबी घोषणापत्रमाः कृषीमा आधारित बाध्यकारी श्रमिकहरुका सवाल सम्बोधन गराउन माग

काठमाण्डौं , ०९ असोज ।
प्रदेश र प्रतिनीधीसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनितिक दलहरुका चुनाबी घोषणापत्रमा कृषीमा आधारित बाध्यकारी श्रमिकहरुः मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीका सवालहरु सम्बोधन गराउन बिभीन्न दलका केन्द्रीय कार्यालयमा सुझावपत्र पेश गरिएको छ ।
बाध्यकारी श्रम उन्मुलन जनवकालत समूहका राष्ट्रिय संयोजक गणेश बिश्वकर्मा , सदस्य बलाराम भट्टराई र राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदूर संघर्ष समितिका संयोजक दशनलाल मण्डलद्धारा हस्ताक्षर गरिएको सुझावपत्र नेपाली काग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकिकृत समाजवादी) र जनता समाजबादी पार्टी (जसपा) केन्द्रीय कार्यालयमा बुृझाईएको हो ।
सुझावपत्रमा कृषीमा आधारित बाध्यकारी श्रमिकहरुः मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कमलरीका बिवीधखाले सरोकारका बिषयहरु लिपीबद्धरुमा राखि पेश गरिएको छ । सो अन्तरगत श्रमको सम्मान, श्रमिकको मर्यादा भन्ने नारासहित आगामी ५ वर्षभित्र मुक्त हलिया, कमैया तथा कम्लरी र हरवाचरवाको पुनःस्थापनाको सम्पूर्ण काम व्यवस्थित कार्ययोजना सहित सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ ।
नेपालको संविधानले सामाजिक–आर्थिक प्रगतिशील रूपान्तरणसहित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ मार्गनिर्देश गरे अनुरुप प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक समस्यालाई एकीकृत प्याकेज निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझावपत्रमा जोड दिईएको छ ।
त्यसैगरी नेपाललाई सबैप्रकारका बाध्यकारी श्रम मुक्त देश घोषणा गर्न एकीकृत बाध्यकारी श्रम (निषेध र सजाय) सम्बन्धी ऐन जारी गरिनुको साथै सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रमिक आयोगको गठनको पहल गरिदिनका लागि माग गरिएको छ भने बैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउदै स्वदेश तथा विदेशमा हुने रोजगारीका लागि श्रमिकहरुको भर्ति प्रक्रियामा श्रमिकहरुले रोजगारी प्राप्तिका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था कडाइकासाथ लागू गर्न जोड दिईएको छ ।
सुझावपत्रमा एक श्रमिक परिवार एक रोजगारको नारालाई व्यवहारमा लागू गरि श्रम बैंकको स्थापना गर्दै कृषि मजदूरहरुको दीगोपनका लागि श्रमिक भलाई कोषको स्थापना गर्न भएको छ भने समान कामको महिला र पुरुषको लागि समान ज्यालाको सुनिश्चितता गर्न सुझाव पत्रमा जोड दिईएको छ ।
हरेक वर्ष श्रम अडिटका लागि स्थानीय तहमा श्रम निरीक्षकहरुको व्यवस्था गर्न, विभिन्न बहानामा अस्तित्वमा रहेका झूटा तमसुक, अधिकतम व्याज, तथा मिटरव्याजलगायत सबै प्रकारका अनुचित ऋणको खारेजी गर्नुपर्ने माग समेत सुचmावपत्रमा उल्लेख छ ।
रोजगारदाता, श्रमिक, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला कार्यालयका व्यक्तिहरुलाई श्रम मापदण्ड, उपयुक्त श्रम अभ्यास र बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका गर्नका लागि बाध्यकारी कानून सहित सचेतना अभियान संचालन गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
सबै किसिमका बाध्यकारी श्रमिकहरुलाई उनीहरुको प्रकृति र इच्छा अनुसार ट्रेड यूनियनहरुमा संगठित गर्दै उनीहरुको नेतृत्व विकास तथा समावेशीकरणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, कृषि श्रमिकहरुका परम्परागत तथा व्यवसायिक सीपको आधुनिकीकरण गर्दै उद्योगका रूपमा विकासको व्यवस्था, प्रत्यक्ष करको दायरा बढाई, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु विकास गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि समेत सामाजिक सुरक्षाको स्किम लागू गर्नु पर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
सुझावपत्रमा सबै स्थानीय तहहरुमा सिप भएका तथा विभिन्न पेशामा संलग्न भएका अनौपचारिक श्रमिकहरु (घरेलु श्रमिक, भरीया, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक आदि) को पन्जिकरण गर्दै नेपालले बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी २९ को अनुमोदन गरेको भएपनि उक्त महासन्धिमा क्षतिपुर्ति र परिपूरणलगायत जनजागरणका व्यवस्थाहरू नरहेकोले कानूनी कारवाही, पीडितको संरक्षण र पुनःस्थापनासहितको अधिकार स्थापना गर्न आईएलओ महासन्धि २९ को प्रलेख अनुमोदन गर्नका लागि माग गरिएको छ ।
सुझावपत्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समितिका प्रवक्ता जीवन परियार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा(एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) का उपमहासचिव एवं प्रचार बिभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा र जनता समाजबादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बुझाईएको छ ।
सुझावपत्र बुझाउन पुगेका टोलीमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका पुर्व अध्यक्ष राजुराम भुल, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हरीचन्द्र चौधरी, राष्ट्रिय कृषी बंधुवा मजदुर संघर्ष समितिका सदस्य तुलाराम सार्की, दलित भूमि अधिकार यूनियनका राष्ट्रिय महासचिव श्याम सुनार, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चका केन्द्रीय सदस्य सुमित्रा खङ्ग, कमैया महिला जागरण समाजका उपाध्यक्ष कस्तुरिया डगौरा थारु, बाध्यकारी श्रम उन्मुलन जनवकालत समुहका सदस्य बालाराम भट्टराई, द फ्रिडम फण्डका नेपाल कार्यक्रम सल्लाहकार जियम श्रेष्ठ, एक्सन एड नेपालका सुजात श्रमनेरा र राष्ट्रिय दलित नेटवर्ककका कार्यकारी निर्देशक हुकुम ब. सार्कीको सहभागिता रहेको थियो ।

Facebook Comments Box
- Advertisment -
सम्बन्धित खबर
- Advertisment -

ताजा अपडेटस

- Advertisment -