भारतद्वारा धान र चामलमा लगाइएको दरबन्दी प्रति संघको ध्यानाकर्षणः जिरो प्रतिसतमा धान आयातको पहल गर्न नेपाल सरकार संग माग

वीरगंज, २४ भदौ ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले भारत सरकारको राजस्व विभागले विहिवारबाट जारी गरेको नोटिफिकेशन नं. ४९बाट धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भंसार दरबन्दी कायम गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी भारतले धान, चामल लगायतका वस्तुहरुमा एकै पटक २० प्रतिशत भंसार शुल्क कायम गर्दा नेपालमा सञ्चालित चामल मिलहरु बन्द हुने संघारमा पुगेकै छन भने आम उपभोक्ताहरु समेत थप महंगीको मारमा पर्ने भएका जनाएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डा. सुबोध गुप्ताले यसरी भारत सरकारबाट धान, चामल लगायतका वस्तुहरुमा लगाइएको २० प्रतिसत दरबन्दी प्रती नेपाल सरकार गम्भिर नभए अवैध कारोवारले प्रश्रय पाउने अवस्था उत्पन्न हुने बताउनु भयो ।
उहाले मित्रराष्ट्र भारत सदियौंदेखि नेपालको असल छिमेकी मुलुकको रुपमा रहेको र दुवै मुलुकबीच सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक सम्बन्ध रहेको र व्यापारिक क्रियाकलाप हुंदै आएकोमा दुई मत छैन । नेपाल र भारत बीचको सिमाना खुला रहेको कारण एक देशको अर्थतन्त्र अर्को देशमा भर पर्ने भएकोले एकले अर्को देशको अर्थतन्त्रलाई सघाउ पु¥याउने किसिमले नीतिगत व्यवस्था गनुपर्ने संघको मान्यता रहेको बताउनु भयो ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक पार्टनरको रुपमा रहेको भारतसंग नेपालको झण्डै ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म व्यापारिक क्रियाकलाप भइरहेको छ । त्यसमा पनि धान, गहुं, चामल, गेडागुडी लगायतका खाद्यान्नहरुको आयात अझ ठूलो मात्रामा हुंदै आइरहेको अवस्था छ ।
नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेकोले खाद्यान्नको लागि आयातमा निर्भर रहेको छ । अन्य मुलुकबाट नेपालले खाद्यान्न आयात गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले खाद्यान्न आयातको लागि एक मात्र विकल्पको रुपमा भारत रहेको अवस्थामा भारतले धान, चामल लगायतका वस्तुहरुमा एकै पटक २० प्रतिशत भंसार शुल्क कायम गर्दा नेपाली चामल मिलहरु बन्द हुने संघारमा पुगेका छन भने आम उपभोक्ताहरु थप महंगीको मारमा पर्ने निस्चित भएको उहाले बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा उहाले भारतले २० प्रतिशत भंसार शुल्क लागु गर्दा गत वर्ष आयात भएको धान, चामल र कनिकाको मूल्य बराबरको मूल्य वृद्धि हुने निश्चित देखिन्छ भन्नु भयो ।
भारत सरकारको नितिले नेपाली वियर, रक्सी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले कनिका आयात गर्ने र ब्वाइलर सञ्चालन गर्ने उद्योगहरुले भुस आयात गर्ने गरेकोले यस्ता उद्योगहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाले बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघले वितरण गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भारत सरकारको भंसार विभागबाट जारी भएको परिपत्र अनुसार धान, चामलमा २० प्रतिशत भंसार शुल्क कायम गरे पनि नेपालको लागि धान शुन्य भंसार शुल्क कायम गर्न भारतीय पक्षमा संघले आग्रह गरेको छ ।
संघले नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरुलाई धान भारतबाट आयात गरिंदा शुन्य भंसार शुल्क कायम गराउन आवश्यक पहल गर्न विज्ञप्ति मार्फत् आग्रह पनि गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा केही समय अघि मात्र गहुं निर्यातक देशमा भारतले नेपाललाई बञ्चित गरेको नोटिफिकेशनको मसी सुक्न नपाउदै धान, चामल निर्यातमा २० प्रतिशतको दरबन्दी र कनिका निर्यातमा पूर्णतः बन्देज गरेकोबाट ठूलो समस्या नेपाली खाद्यान्न उद्योगीहरु माझ थपिन पुगेको उल्लेख छ ।
भारत सरकारले समय समयमा गर्ने नीतिगत हेरफेरका कारण नेपाली उद्योगी, व्यवसायीहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यसको पछिल्लो संस्करणको रुपमा भारत सरकारको अर्थ मन्त्रालय (राजस्व विभाग) ले धान तथा चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भंसार दरबन्दी कायम गरेकोलाई लिन सकिन्छ ।