सहारा दैनिक

spot_img
Homeशिक्षासंक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूको असन्तुष्टि

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूको असन्तुष्टि

९ साउन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंगठनहरुले संसदमा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरुले अहिलेको कानुन संशोधनका क्रममा केही सुधारका संकेत देखिए पनि अहिलेको अवस्थामा पीडितलाई पूर्ण न्याय नहुने औल्याएका हुन् ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्टस्, ह्यूमन राइट वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले  अहिले संसदमा पेस भएको विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने टिप्पणी गरेका हुन् । उनीहरुले सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरुप हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आईसीजेकी बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले विधेयकबाट पीडित र तिनका परिवारहरु निराश भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा (पारित गरेर) कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै पीडकहरुलाई न्यायको दायरामा ल्याउनबाट जोगाउनेछ ।’

केही वर्षयता संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्न सकेका छैन ।

पुरानो कानुनमा समस्या भएपछि संशोधनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक पेस गरेको थियो ।नयाँ विधेयकले केही आम माफीका प्रावधानहरु हटाएको भए पनि युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधलाई अभियोजन गर्ने कुरा अझै असम्भव रहेको ती चार संस्थाको टिप्पणी छ ।

उनीहरुले विधेयकका धेरै प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुसारको जवाफदेहिता स्थापित गर्न रोक लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसमध्येको एक, मुद्दाको पुनरावेदनको विषय समेत हो ।

अहिलेको विधेयकमा विशेष अदालतले मुद्दाको फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध कतै पनि पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी चार संस्थाको विज्ञप्ति अनुसार, मानव अधिकार उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकहरुलाई आम माफी दिन मिल्ने गरी गरिएको व्यवस्था गलत छ । प्रमाण संकलनका लागि विशेष अनुसन्धान इकाईको व्यवस्था छैन ।

ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, ‘यस विधेयकमा विस्तृत संशोधन नगरिकन यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बारम्बार अवरोध पुर्‍याइराखेका कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन गर्दैन ।’



Source link

Facebook Comments Box
- Advertisment -
सम्बन्धित खबर
- Advertisment -

ताजा अपडेटस

- Advertisment -