९ साउन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंगठनहरुले संसदमा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनीहरुले अहिलेको कानुन संशोधनका क्रममा केही सुधारका संकेत देखिए पनि अहिलेको अवस्थामा पीडितलाई पूर्ण न्याय नहुने औल्याएका हुन् ।
एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्टस्, ह्यूमन राइट वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले अहिले संसदमा पेस भएको विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने टिप्पणी गरेका हुन् । उनीहरुले सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरुप हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आईसीजेकी बरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले विधेयकबाट पीडित र तिनका परिवारहरु निराश भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा (पारित गरेर) कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै पीडकहरुलाई न्यायको दायरामा ल्याउनबाट जोगाउनेछ ।’
केही वर्षयता संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्न सकेका छैन ।
पुरानो कानुनमा समस्या भएपछि संशोधनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक पेस गरेको थियो ।नयाँ विधेयकले केही आम माफीका प्रावधानहरु हटाएको भए पनि युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधलाई अभियोजन गर्ने कुरा अझै असम्भव रहेको ती चार संस्थाको टिप्पणी छ ।
उनीहरुले विधेयकका धेरै प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुसारको जवाफदेहिता स्थापित गर्न रोक लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यसमध्येको एक, मुद्दाको पुनरावेदनको विषय समेत हो ।
अहिलेको विधेयकमा विशेष अदालतले मुद्दाको फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध कतै पनि पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी चार संस्थाको विज्ञप्ति अनुसार, मानव अधिकार उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकहरुलाई आम माफी दिन मिल्ने गरी गरिएको व्यवस्था गलत छ । प्रमाण संकलनका लागि विशेष अनुसन्धान इकाईको व्यवस्था छैन ।
ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, ‘यस विधेयकमा विस्तृत संशोधन नगरिकन यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बारम्बार अवरोध पुर्याइराखेका कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन गर्दैन ।’
